ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय ः बचावाची याचिका फेटाळली
लंडन / वृत्तसंस्था
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणी भारतातून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या मार्गातील एक अडथळा दूर झाला आहे. लंडनमधील उच्च न्यायालयाने बुधवारी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत नीरव मोदीच्या बचावाची याचिका फेटाळून लावली. तथापि, आता नीरव मोदीपुढे लंडनमधील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्यामुळे प्रत्यार्पण पुन्हा लांबणीवर पडू शकते.
विदेशात फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा एक मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. नीरवला भारतात आणण्यासाठी भारतीय तपास यंत्रणांनी सरकारी आणि कायदेशीर पातळीवर अपील दाखल केले होते. यामध्ये नीरवने भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेशी फसवणूक केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्याला भारतीय तपास यंत्रणांच्या ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लंडनमध्ये ऐशोआरामाचे जीवन जगणाऱया नीरवने आपल्या बचावात अनेक युक्तिवाद केले. भारतातील तुरुंगांची स्थिती अत्यंत वाईट असून आपल्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो, असा दावा केला होता. या दाव्यावर भारत सरकारने तुरुंग व्यवस्थेची संपूर्ण व्यवस्था आणि सुरक्षा पूर्तताविषयक माहिती लंडन न्यायालयाला पुरविल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने नीरवची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच नीरवला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय अन्यायकारक नाही आणि तो दबाव म्हणूनही घेतला जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. याचदरम्यान नीरवने ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात धाव घेत स्वतःचा बचाव केला होता. नीरवने आपल्या वकिलांकरवी याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नीरव मोदीच्या मुसक्मया आवळून त्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारतात नीरव मोदीवर तब्बल 13 हजार 500 कोटींचा पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा नीरव मोदीच्या ताब्यातील कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप या घोटाळय़ात करण्यात आला होता. यासोबतच, पुरावे गायब करणे आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकणे, मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणे असे गुन्हेदेखील सीबीआयने नीरव मोदीवर दाखल केले आहेत.
