नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगासमोर भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याचे उत्तरदायित्व भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे देण्यात आले आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या मंडळासमोर भारतातील काही मुद्दय़ांवर उहापोह होण्याची शक्यता आहे. या मुद्दय़ांमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएएस), द्वेषयुक्त भाषणे आणि कर्नाटकातील हिबाज प्रकरण यांचा समावेश आहे. मंडळासमोर भारताचा पक्ष भक्कमपणे मांडण्याचे काम तुषार मेहता यांना करावे लागणार आहे. लवकरच या मंडळाची विशेष बैठक होत आहे.
अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्पेन आणि बेल्जियम या देशांनी भारतासंबंधीच्या या मुद्दय़ांवर काही टिप्पणी केली आहे. या देशांच्या प्रतिनिधींकडून मानवाधिकार मंडळासमोर या मुद्दय़ांवर आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारताचा पक्ष जगासमोर स्पष्ट आणि ठामपणे यावा, याची सज्जता केंद्र सरकारने केली असून त्यासाठी तुषार मेहता यांच्यावर कामगिरी सोपविण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळात आणखीही कायदेतज्ञ
तुषार मेहता यांना साहाय्य करण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज, परराष्ट्र व्यवहार विभागातील पाश्चिमात्य देशांसाठीच्या कार्यक्षेत्रातील सचिव संजय वर्मा, मानवाधिकार मंडळातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी इंद्रमणी पांडे आणि परराष्ट्र व्यवहार विभागातील इतर महत्वाचे अधिकारीही नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे महिला आणि बालकल्याण विभाग, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभाग, केंद्रीय गृहविभाग, अल्पसंख्य कल्याण विभाग, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग आणि निती आयोगाच्या उच्चाधिकाऱयांचाही समावेश आहे. दिल्लीतील राष्ट्रीय कायदा विभागाचे उपकुलगुरुही या शिष्टमंडळात आहेत.
भारताच्या सीएए कायद्यावर बेल्जियमच्या प्रतिनिधींनी आक्रमक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा कायदा अल्पसंख्याक विरोधी असल्याने तो रद्द करता येईल का ते पहावे, अशी सूचना त्यांनी भारताला केली आहे. याशिवाय, भारतात पत्रकारांना मिळणारी वागणूक, मानवाधिकार संरक्षकांशी केली जाणारी वर्तणूक, तसेच कमजोर वर्गांशी केली जाणारी वर्तणूक आदी मुद्देही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
भारताचे चोख प्रत्युत्तर
भारताने या सर्व मुद्दय़ांना आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून चोख प्रत्युत्तर दिले असून आपल्या प्रत्येक निर्णयाचे ठाम समर्थन केले आहे. हे सर्व निर्णय भारताने मानवाधिकारांचे उच्च स्थान लक्षात घेऊनच घेतले आहेत. भारताच्या निर्णयांमुळे अन्याय आणि शोषण यांनी पिडित असणाऱयांना न्याय मिळाला असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले असून भारत मानवाधिकार मंडळासमोर आपला हाच पक्ष अधिक सविस्तरपणे आणि ठामपणे मांडणार आहे.
