सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
खाणकामाकरता भूखंड वाटप करण्याप्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या विरोधात दाखल याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटवत मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने भूखंडासाठीचा भाडेकरार वाटप आाणि मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडून बनावट कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीशी संबंधित याचिका सुनावणीयोग्य मानली होती. या निर्णयाला राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्ट रोजी हेमंत सोरेन आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केल्यावर निर्णय राखून ठेवला होता. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने खाणपट्टय़ांचे वाटप आणि निकटवर्तीयांकडून बनावट कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आल्याचा आरोप शिवशंकर शर्मा यांच्याकडून याचिका दाखल करत केला होता. ही याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने झारखंड उच्च न्यायालयात केला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने याला सुनावणीयोग्य मानले होते.याच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
खाणपट्टा भाडेतत्वावर प्राप्त व्हावा म्हणून अनेक वर्षांपूर्वी अर्ज केला होता. अर्ज करताना मी कुठल्याही लाभाच्या पदावर नव्हतो असा दावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केला होता. भाजपकडून याप्रकरणी आरोप करण्यात आल्यावर सोरेन यांनी खाणपट्टा सरकारला परत केला होता. तसेच संबंधित क्षेत्रात कुठलेच खाणकाम झालेले नसल्याने लाभाच्या पदाचा गैरवापर झालेला नाही. याचमुळे मला अपात्र घोषित केले जाऊ शकत नसल्याचे सोरेन यांचे म्हणणे आहे.
