सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने संमत केलेली कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना 2014 ही वैध असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, 15 हजार रुपये वेतनाची अट रद्द केली आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शनपात्र वेतन 15 हजार रुपये निर्धारित करण्यात आले होते. सुधारणेपूर्वी ही मर्यादा 6,500 रुपयांची होती. हा निर्णय सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांनी दिला. तो महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
ज्या कर्मचाऱयांनी अद्याप या योजनेत नाव नोंदविलेले नाही, त्यांनी या निर्णयापासून सहा महिन्यांच्या आत नावे नोंदवावीत असे न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. ज्या कर्मचाऱयांनी निर्धारित वेळेत नावे नोंदविलेली नाहीत, त्यांना सरकारने वाढीव वेळ द्यावा अशीही सूचना न्यायालयाने केली आहे.
15 हजाराची मर्यादा अवैध
नव्या योजनेचा लाभ उठविण्यासाठी 15 हजाराच्या वेतनाची मर्यादा ही घटनात्मकदृष्टय़ा अयोग्य आहे. 15 हजारांहून अधिक वेतन असणाऱयांकडून अधिक योगदान घेता येणार नाही, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र, आदेशाच्या या भागावर सहा महिन्यांसाठी बंदीही घातली. प्रशासनाला निधी संकलन करण्यासाठी हा वेळ दिला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयांचा निर्णय फिरवला
केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी ही सुधारित योजना रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र या तिन्ही न्यायालयांच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या उच्च न्यायालयांचा निर्णय अंशतः फिरविल्याचे निर्णयपत्रावरुन स्पष्ट होत आहे.
