अमेरिका आणि रशिया हे शीतयुद्ध गेल्या शतकावर आपला दीर्घकालीन ठसा उमटवणारे ठरले. आता यातील तीव्रता कमी झाली असली तरी प्रत्यक्षात तशीही परिस्थिती नाही, हे युपेन युद्धाने दाखवून दिले आहे. अशाच प्रकारचे एक शीतयुद्ध मध्य-पूर्वेत अगदी प्राचीन काळापासून सुरू आहे. ते इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन राष्ट्रातील आहे. इराणचे नाव पूर्वी जेव्हा पर्शिया होते तेव्हा पर्शियन व सौदी अरेबियन संघर्षाचे मूळ हे शिया व सुन्नी ही मुस्लिमातील पंथवाचक विभागणी, धार्मिक मतभेद, मध्य-पूर्व व इतर मुस्लीम भागांवरील वर्चस्व स्पर्धा होते. अलीकडील काळात या युद्धास भू-राजकीय, आर्थिक, सांप्रदायिक आयाम लाभले आहेत. प्रादेशिक मक्तेदारीचा गाभा लाभलेल्या या संघर्षात इराणच्या बाजूने रशिया व चीन तर सौदी अरेबियाच्या बाजूने सामान्यतः अमेरिका, अशी विदेशी पाठिंब्याची स्थिती आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी नजीकच्या देशातील यादवीत आणि विवादात परस्पर विरोधी गट समूहांना मदत केली आहे. उदा. सिरिया आणि येमेनमधील यादवी. याचबरोबरीने बहारिन, लेबनॉन, कतार व इराकमधील वाद. इतकेच नव्हे तर नायजेरिया, पाकिस्तान, अफगाणिस्थानातील अंतर्गत वाद किंवा सीमावादात परस्पर विरुद्ध समाज-राजकीय गटांची पाठराखण इराण व सौदी अरेबियाने केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या दोन्ही देशातील शीतयुद्धाचा विस्तार उत्तर व पूर्व आफ्रिका, दक्षिण आशिया, मध्य आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया, बाल्कन देश ते कॉकेशियस देशांपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात पसरला आहे. या संदर्भातील आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे सिरियन यादवी युद्ध आणि इतर काही मुद्दय़ांवरील मतभेद वगळूनही इराणचे इराक, लेबनॉन, सिरिया, अल्जेरिया, टय़ुनिशिया व कतार या अरब देशांशी कृतीशील व निकट संबंध आहेत. सौदी अरेबिया आणि कतार दरम्यानच्या अलीकडच्या संघर्षात इराणचा कतारला संपूर्ण पाठिंबा होता.
ही सारी पार्श्वभूमीवर ध्यानात घेता मध्य-पूर्वेतील शीतयुद्धातील दोन्ही तेलसंपन्न प्रतिस्पर्धी तुल्यबळ आहेत. इराण आणि सौदी अरेबियातील संघर्ष शीतयुद्धापर्यंत सिमित आतापर्यंत तरी राहिला होता. तथापि, या आठवडय़ाच्या पूर्वार्धात सौदी अरेबियाने अमेरिकन अधिकाऱयांना जी गुप्तचर यंत्रणेच्या हवाल्याने माहिती दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह उर्वरित जगात खळबळ माजली आहे. सदर माहितीद्वारे सौदी अरेबियाने इराण आपल्या देशावर लवकरच हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे, हे स्पष्ट केले आहे. हिजाब बळी माहसा अमिनीच्या निमित्ताने गेले अनेक दिवस इराणमधील वातावरण प्रक्षोभित झाले आहे. हिजाब विरोधी आंदोलनात 270 लोकांचे आतापर्यंत बळी गेले आहेत तर 14 हजार लोकांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. इराणमधील आंदोलने भडकावण्यात सौदी अरेबिया, अमेरिका व इस्रायलचा हात आहे, असा इराणचा आक्षेप आहे. काही दिवसांपूर्वी इराणचे लष्करप्रमुख मेजर जनरल हुसेन सलामी यांनी वरील तिन्ही देशांना उद्देशून, ‘तुम्ही आमच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करीत देशास अस्थिर करीत आहात. याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत’, असा इशारा दिला होता. याचबरोबर इराणी सरकारी माध्यमाने, सौदी अरेबियाने लंडनमध्ये तयार केलेले इराण इंटरनॅशनल हे प्रसारण जाळे इराणच्या विरोधात नेटाने कार्यरत झाले असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, अमेरिकन संरक्षण खात्याने इराणच्या संभाव्य हल्ल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. ‘इराणने सशस्त्र आगळीक करण्याची जर हिम्मत केलीच तर या भूप्रदेशातील आमचे मित्र व आमचे स्वारस्य जपण्यासाठी प्रतिकारवाई करण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली जाणार नाही’, असे अमेरिकन राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने स्पष्ट केले आहे. या तापलेल्या वातावरणाचा मागोवा घेतला तर असे दिसते, की इराणमध्ये हिजाबविरोधी आंदोलनाने जी उंची व व्याप्ती गाठली आहे, त्याचा दोष राजवटीच्या धोरणांकडे सर्वस्वी न जाता विदेशी कारवायांकडे जावा, अशी इराणची रणनीती आहे. यापूर्वीही इराणी राजवटीने देश अस्थिर करण्यासाठी टपलेल्या सौदी अरेबिया, इस्रायल, कुर्दिश बंडखोर यांना अमेरिकेची फूस व पाठिंबा आहे, असा दावा केला होता. 2019 साली इराणने पूर्व सौदी अरेबियातील तेल प्रकल्प व साठय़ांवर हल्ला केला होता. तो इतका तीव्र होता, की सौदी व इतर राष्ट्रांसमोर आकस्मिक तेल संकट उभे ठाकले होते. गेल्या काही वर्षात येमेनमधील सौदी अरेबियाच्या हस्तक्षेपाचे निमित्त साधत आणि तेथील हौथी बंडखोरांना हाताशी धरीत इराणने सौदी अरेबियावर सातत्याने ड्रोन्स, क्षेपणास्त्रs, मॉर्टर्स यांचा भडीमार करून भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. त्यातच आताच्या प्रस्तुत हल्ल्याच्या निमित्ताने मध्य-पूर्वेत नवा संघर्ष उफाळतो की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
आधीच रेंगाळलेल्या युपेन युद्धाच्या आर्थिक तडाख्याने जगातील अनेक देश जेरीस आले आहेत. युपेनमधील प्राणहानी, वित्तहानी, स्थलांतरे या स्थितीवर कोणताच तोडगा पुढे येताना दिसत नाही. अशा स्थितीत मध्य-पूर्वेत इराण-सौदी अरेबिया संघर्षास जर तोंड फुटले तर त्याचे एकाचवेळी तात्काळ आणि दूरगामी परिणाम साऱया जगास सोसावे लागणार आहेत. म्हणूनच हा संघर्ष उफाळण्याआधीच शांतविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इराण व सौदी अरेबिया संघर्षाची स्थिती विकोपास जाण्यास इतर अनेक कारणांसह अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची मध्य-पूर्वेतील द्विधात्मक धोरणे हे एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे. सौदी अरेबिया हा खरेतर अगदी फ्रँकलिन रुझव्हेल्ट यांच्या काळापासूनचा अमेरिकेचा मध्य-पूर्वेतील मित्रदेश. परंतु, बायडेन यांच्या कारकिर्दीत येमेनमधील यादवी युद्धात सौदी अरेबियाचा हस्तक्षेप, पत्रकार जमाल खशोगी यांची हत्या, सौदी नेतृत्वाखालील तेल उत्पादक देशांची संघटना ओपेकने नोव्हेंबर-2022 मध्ये तेल उत्पादन 2 दशलक्ष बॅरल्सनी कमी करण्याचा निर्णय घेणे. (अमेरिकेच्या मते हा निर्णय ओपेक सदस्य रशियाच्या पथ्यावर पडणारा व त्याला युपेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत करणारा आहे). इत्यादी कारणांनी बायडेन यांनी सौदी अरेबियाशी सहकार्य कमी केले. परंतु, दुसऱया बाजूने इराण-अमेरिका अणू करार पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न चालविले. इराणवरील व्यापारी निर्बंध कमी करण्याची तयारी दर्शविली.
आज हाच इराण युपेन युद्धात ड्रोन्स व इतर प्रकारची मदत करणारा रशियाचा महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे. शिवाय बायडेन कृत अणू करार पुनरुज्जीवित केल्यानंतर इराण अण्वस्त्रs बनविणे थांबवेल, याची कोणतीही शाश्वती इराणविरोधी देशांना वाटत नाही. म्हणून दोलायमान अमेरिकन धोरणांमुळे इराणला बळ मिळून संघर्षाची तीव्रता वाढण्याची शक्मयता आहे.
– अनिल आजगावकर
