आता राज्यपाल चर्चा

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्याचे राज्यपाल शुक्रवारी कोल्हापुरात एकत्र येणार आहेत. त्यांनी सीमाभागातील प्रश्नांसाठी एका बैठकीचे आयोजन केले आहे आणि सीमाभागातील प्रश्नावर विशेष करुन आलमट्टीची उंची व अन्य विषयावर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत काही निर्णय होईल का? हे सांगता येणार नाही. पण चर्चा, बैठका, ठराव, परिषदा यांच्या समीधा या प्रश्नाच्या अग्नीकुंडात पडत आल्या आहेत आता नव्यानेही पडत राहतील. पूर्ण इतिहास तेच सांगतो. यावेळी या बैठकीला एक वेगळी किनार आहे ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसार ही बैठक होते आहे आणि कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केंद्र या तिन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे. त्यामुळे या प्रश्नात न्यायाचे, लोकहिताचे निर्णय करण्याची संधी आहे. सीमाप्रश्न ही बेळगाव-कारवार-बिदर-भालकीसह मराठी जनांची भळभळती जखम आहे. भाषावार प्रांत रचनेनंतर लोक मागणी व न्याय मागणी असूनही या परिसरातील मराठी बांधवांना कन्नडीगांच्या जोखडात बांधून ठेवण्यात आले. याप्रश्नी मराठी जनांनी किती आंदोलने केली, मोर्चे काढले, कितीवेळा लाठी-काठी आणि कानडी पोलिसांचे अत्याचार सहन केले, त्याला सीमा नाही. या प्रश्नासाठी काही हुतात्मा झाले. लोकशाहीची सर्व आयुधे वापरुन न्याय मागण्यात आला. पण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव झाला तरी बेळगावच्या मराठी जनतेला न्याय मिळाला नाही. न्यायाला उशीर म्हणजे अन्याय हे तत्वही लाजावे इतका उशीर झाला आहे. पण ‘बेळगाव आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ ही मागणी मान्य झालेली नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक हा सीमाप्रश्न तातडीने सुटला पाहिजे पण कर्नाटक वेगवेगळय़ा चाली खेळत आले आहे. आंदोलन चिरडणे तर सुरुच असते. पण आता सीमाभागात विधानसौध बांधणे, विधीमंडळाचे अधिवेशन भरवणे, महाराष्ट्राच्या कुरापती काढणे, मराठी महापौरांना तोंडाला काळे फासणे असे अनेक उद्योग कन्नडीगांकडून सतत सुरु असतात. याला चाप लावण्याची आणि लोक मागणीला न्याय देण्याची हीच वेळ आहे. त्यामुळे उशीर झाला असला तरी दुरुस्तीची हीच वेळ आहे. कारण तिन्ही ठिकाणी भाजप शासित राज्य आहे आणि लोकप्रतिनिधी, सरकार अधिकारी हे लोकप्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी असतात हे भान बाळगण्याचे दिवस आहेत. याप्रश्नासाठी एस.एम.जोशींपासून बाळासाहेब ठाकरेपर्यंत आणि शरद पवारांच्यापासून प्रमोद महाजनापर्यंत अनेकांचे अनेक प्रकारचे योगदान आहे. पण महाराष्ट्रातील राजकीय नेते पक्ष, गट, नफा-नुकसान विसरुन याप्रश्नासाठी पेटून उठले आहेत, असे आजवर झालेले नाही. ओघानेच हा प्रश्न सुटत नाही. केवळ मलमपट्टी केली जाते. वेळ मारुन नेली जाते आणि न्यायालय वगैरे दिशा दाखवल्या जातात. अमित शहा, नरेंद्र मोदी यांनी खरेच या प्रश्नात लक्ष घातले असेल तर हा प्रश्न सुटायला वेळ लागणार नाही. अन्यथः बैठका, चर्चा, ठराव यापलीकडे नव्याने काही होणार नाही. महाराष्ट्रातून कृष्णा नदी सीमाभागातून पुढे आंध्रात जाते आणि श्रीशैलमजवळ समुद्राला मिळते. या नदीच्या पाणी वाटपावरुनही तिन्ही राज्यात वाद आहेत. महाराष्ट्राने कोयना, कर्नाटकाने आलमट्टी व आंध्राने श्रीशैलम येथे मोठी धरणे बांधली आहेत. आलमट्टी व श्रीशैलम  ही तर महाकाय धरणे आहेत. गेली काही वर्षे तापमान वाढ आणि हवामान बदल यामुळे ढगफुटी, महापूर, नदीची फुग अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कृष्णा नदीच्या काठी राहणाऱया लोकांना ऑगस्ट महिन्यात थरकाप उठतो, सांगली, कोल्हापूर, नरसोबाचीवाडी, भिलवडी, कराड, कागवाड, बेळगाव या शहरांना पावसाच्या पुराचा तडाखा दरवर्षीचा झाला आहे. कृष्णेच्या पंचगंगा, वारणा, भीमा, येरळा आदी उपनद्यांनाही पूर येतो. त्यातच आता नव्याने भर म्हणजे कर्नाटकने आलमट्टीची उंची वाढवण्याचे योजले आहे. या धरणात पाणी साठले की कृष्णेला मागे सांगली-भिलवडीपर्यंत फुग येते असा अनुभव आहे. आलमट्टीतून दोन-तीन लाख क्युसेक विसर्ग केला तर पूरस्थितीवर थोडे नियंत्रण राहते असे दिसून आले आहे. समुद्रसपाटीपासून उंची वगैरे सांगत भांडखोर, हेकेखोर कर्नाटकाने आलमट्टीची उंची वाढवण्याचे ठरवले आहे. पण यात लोकांचा तीव्र विरोध आहे. एक तर कृष्णा नदी संथ आहे. तिचा उतार कमी आहे आणि नदी पात्रात अनेक अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे महापूर, रस्ते बंद, पूणे-बेंगळूरु रस्त्यावर पाणी, रेल्वे मार्ग बंद, पाच-दहा लाख नागरिकांचे स्थलांतर, बाजारपेठचा विध्वंस हे प्रतिवर्षाचे संकट झाले आहे. जगभर रॉकेट सायन्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबले जाते पण लोककल्याणाची आणि महाशक्ती होणार अशी भाषा करणाऱया मंडळींना महापुराचा, सीमाप्रश्नाचा तोडगा निघत नाही हे जळजळीत सत्य समोर आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे वेगळे व्यक्तिमत्व आहे. अनेक वेळा ते वादात सापडतात पण त्यांनी हा विषय मार्गी लावायचा ठरवला तर काही होऊ शकेल. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत आणि कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, बेळगाव, विजापूर, गुलबर्गा, बिदर या जिह्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ रावही या बैठकीत असतील. नऊ जिह्याचे अनेक प्रश्न आहेत. वर्षानुवर्षे ते सुटलेले नाहीत. ओघानेच प्रगतीचा प्रकाश या भागात म्हणावा तसा नाही. सीमाभागात गुन्हेगारी मोठी आहे. दोन्ही राज्यात पेट्रोल, दारु वगैरे किमतीतही फरक असल्याने त्याचीही अवैध वाहतूक सुरु असते. भ्रृणहत्या सारखे अनैतिक मानवतेला काळीमा फासणारे आणि चंदन, गांजा तस्करीसह नाक्यावरची वाटमारी असे कायदा सुव्यवस्थेचे असंख्य प्रश्न आहेत. हा सारा परिसर ऊस शेतीचा आहे. तसा काही भाग दुष्काळी आहे. वर्षानुवर्षे या परिसराचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. मोठे उद्योग, शेती सुधारणा, सिंचन व्यवस्था, नागरी विकास, रेल्वेचे जाळे, चांगले रस्ते, रोजगार संधी, पर्यटन विकास यासर्व आघाडय़ावर या परिसराची फारशी कामगिरी नाही. शुक्रवारच्या बैठकीत कोणता राग आळवला जातो हे बघायचे.