भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये ज्या आठ आमदारांनी प्रवेश केला त्यासाठी प्रदेश काँग्रेस समिती व काँग्रेसच्या बैठकीत कोणताही ठराव संमत झालेला नव्हता, हे आता उघड झाले आहे. प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गोवा विधिमंडळाच्या तथा सभापतींच्या कार्यालयात केलेल्या माहिती हक्क कायद्यांतर्गतच्या याचिकेत त्यांना वाईट उत्तर मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आठही आमदारांविरोधात लवकरच अपात्रता याचिका सादर करण्याचे ठरविले आहे.
काँग्रेस पक्षातून विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई व रुडाल्फ फर्नांडिस या अमदारांनी 14 सप्टेंबर 2022 रोजी सभापतींच्या कार्यालयात जाऊन विधिमंडळ सचिवांना पत्र सादर केले. त्यात 14 सप्टेंबर रोजी सकाळी पर्वरीत पक्षनेत्याच्या कार्यालयात काँग्रेस विधिमंडळातील 2 तृतियांश आमदारांची बैठक झाली. त्यात काँग्रेस पक्ष नेतृत्वावर असंतोष व्यक्त करून काँग्रेस पक्ष सोडून आम्ही आमचा गट भाजपमध्ये समाविष्ट करीत आहोत, असे सर्वांच्या सहीनिशी निवेदन पत्र दिले होते. त्या आधारे सभापती रमेश तवडकर यांनी त्याच दिवशी एक आदेश जारी करून काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या 2 तृतियांश विभागाचे भाजपमध्ये विलिनीकरण झाले असून त्यांची गोवा विधानसभेत भाजप आमदार म्हणून आसन व्यवस्था करण्यात येत असल्याचा आदेश गोवा विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन यांनी जारी केला. सभापतीनीही या संदर्भातील आदेश जारी केला.
या पार्श्वभूमीवर गिरीश चोडणकर यांनी सभापती कार्यालयाकडे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत काही माहिती मागितली होती. ती सविस्तर माहिती विधिमंडळ सचिवालयाच्या कार्यालयातून चोडणकर यांना प्राप्त झाली. मात्र यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे भाजपमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. त्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीकडे वा आमदार आणि प्रदेश समिती यांच्या दरम्यान बैठकीत ठराव संमत केल्याचे पत्र आपल्याला दिलेले आहे काय? असे विचारात तसे कोणतेही पत्र देण्यात आलेले नाही. केवळ 2 तृतीयांश काँग्रेस आमदारांनी बैठक घेऊन जो निर्णय घेतला त्याची सविस्तर माहिती व ठरावाची प्रत आता काँग्रेस पक्षाला उत्तरादाखल माहिती हक्क कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 17 रोजी सुनावणी
दरम्यान, गिरीश चोडणकर यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात 2019 मधील फुटीरांसंदर्भात याचिका सादर केलेली होती. त्यावर 17 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये कोणत्याही एखाद्या पक्षात फूट फडते वा विभाजन होते आणि विभाजीत झालेले आमदार निर्णय घेतात हे मान्य आहे काय? पक्षाला या प्रकरणी विश्वासात घेण्याची गरज आहे की नाही ? पक्षाला या निर्णय प्रक्रियेत कोणतेही स्थान नाही काय? असे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. जर पक्षामधील फूट आणि विधिमंडळातील फूट वेगवेगळय़ा दाखविल्या आणि विधिमंडळ गटाच्या फुटीचा पक्षाशी संबंध नाही व कोणत्याही विभाजनाला पक्षाला गृहितच धरायचे नाही काय? या प्रश्नाची उत्तरे सापडणार आहेत. जर पक्षाला त्यात महत्त्वाची भूमिका असेल तर विद्यमान 8 ही आमदार हे अपात्रतेला निमंत्रित करतील. कारण त्यांच्या बरोबर प्रदेश काँग्रेस समितीचे पदाधिकारी गेलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ावर आधारित नंतर काँग्रेस पक्षातर्फे 8 ही आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका सादर केली जाणार आहे.
