कायदा आणण्याचे सरकारचे आश्वासन ः सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) मतदानाचा अधिकार देण्याशी संबंधित प्रलंबित याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. 2013 मध्ये दाखल या याचिकेत करण्यात आलेल्या मागणीवर सरकार तसेच निवडणूक आयोग सहमत आहे, अशा स्थितीत एनआरआय मतदान सुरू होईपर्यंत सुनावणी जारी ठेवण्याची प्रतीक्षा न्यायालय करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केवळ एनआरआय नव्हे तर भारतातच स्वतःच्या राज्याबाहेर काम करणाऱया लोकांनाही मतदानाची संधी देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानावरही विचार सुरू आहे. निवडणूक प्रक्रियेची गोपनीयता प्रभावित होणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यात येईल अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटमणि यांनी मांडली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून समिती
2013 मध्ये या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती. तर निवडणूक आयोगाने एनआरआय आणि स्थलातंरित कामगारांना मतदानाची संधी देण्यावर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असल्याचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत यांनी मांडण्यात आलेल्या नोंदींचे वाचन करत म्हटले आहे. 2018 मध्ये लोकसभेत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 60 मध्ये दुरुस्तीचे विधेयक सादर करण्यात आले. अद्याप या विधेयकाने कायद्याचे स्वरुप प्राप्त केलेले नाही. परंतु याचिकेचा उद्देश पूर्ण झाल्याचे आम्ही समजतो. सरकार लवकरच योग्य व्यवस्था निर्माण करणार असल्याने याप्रकरणी आता पुढील सुनावणीची गरज नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
दीर्घकाळापासून होतेय मागणी
अनिवासी भारतीयांना देशात मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. अनिवासी भारतीयांना मताधिकार देण्यासाठी सरकार वेगाने प्रयत्न करणार असल्याचे उद्गार 2010 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी काढले होते. परंतु 12 वर्षे उलटून गेल्यावरही स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. पण, भारत सरकारने अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटन यासारख्या देशांमधील भारतीय वंशाच्या लोकांना ओव्हरसीज सिटिजन ऑफ इंडियाची (ओसीआय) सुविधा प्रदान केली आहे. याच्या अंतर्गत एनआरआयना भारतीय नागरिकांप्रमाणेच अनेक अधिकार प्राप्त आहेत, परंतु अद्याप त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला नाही.
