सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशातील तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
कैद्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणाऱया लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीच्या वैधतेला या जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश लळीत, न्यायाधीश एस. रविंद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने गृह मंत्रालय तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. 2019 मध्ये आदित्य प्रसन्न भट्टाचार्य यांनी ही याचिका दाखल केली होती. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 62 (5)च्या वैधतेला त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. हे कलम तुरुंगात कैद व्यक्तीला मतदानापासून रोखते. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 29 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
