संन्याशाच्या लग्नाची तयारी शेंडीपासून करायला लागते असे म्हणतात. त्याचा अर्थ असा की जर संन्यासी संसार करायला लागणार असेल तर अगदी बारीकसारीक सगळीच तयारी करावी लागते. सर्वसंगपरित्याग केलेल्याच्याकडे काहीच नसते आणि त्यामुळे मूळापासून संसाराला आरंभ करावा लागतो. गैरकाँग्रेसी विरोधी पक्षांचे जणू असेच आहे. सतरा महिन्यावर लोकसभा निवडणूक आली पण हे पक्ष अजून जंगी तयारीला लागल्यासारखेच दिसत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना जळी-स्थळी-का÷ाr-पाषाणी निवडणूक दिसत असल्याने त्यांची प्रचार मोहीम कधी थांबतच नाही. असे असले तरी भाजपचे विरोधक असलेल्या छोटय़ा पक्षांना परिस्थितीचे गांभीर्यच अजून समजलेले दिसत नाही.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे जरा वेगळे आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आल्यापासून त्यांना गगन ठेंगणे झाले आहे. गुजरातमध्ये भाजपला आपण पाणी पाजू असा त्यांचा सोयीस्कर समज झाला असल्याने ते मोदी-शहांवर मात करण्यासाठी हिंदुत्वाची कास धरत आहेत. केजरीवाल यांच्या राजकारणाने काँग्रेसला सर्वात जास्त त्रास होत असल्याने भाजपला आतापर्यंत मजा येत होती. पण केजरीवाल यांची राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा कळून आल्याने भाजप सावध झालेली आहे. पंजाबला लागून असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये आपला निवडणुकीपूर्वीच गुंडाळण्यात भाजप यशस्वी ठरली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की राहुल गांधी यांनी फारसे लक्ष न घालूनही हिमाचलमधील काँग्रेस मजबूत बनत आहे.
जमले तर विरोधी पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनण्याचे स्वप्न बघत असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एक पाय अजून भाजप प्रणित सत्ताधारी आघाडीत ठेवला आहे काय? असा प्रश्न काही जाणकार विचारू लागले आहेत. याला कारण राज्यसभेचे उपसभापती असलेले संयुक्त जनता दलाचे हरिवंश यांना अजून नितीश यांनी राजीनामा द्यायला सांगितलेले नाही. बिहारमध्ये नितीश आणि लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाची आघाडी टिकून राहिली तर मात्र तिथे भाजपची अवघड अवस्था होणार हे सांगायला कोणा राजकीय पंडिताची गरज नाही. नितीश यांचे घोर विरोधी असलेले चिराग पासवान हे मात्र भाजपकडे जाऊ लागले आहेत असे चित्र दिसत आहे.
उत्तरप्रदेशात विरोधक विखुरले असल्याने भाजपची सध्या तरी चांदी आहे. बसपच्या मायावती यांनी कधीच शस्त्र टाकलेले आहे तर समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांचे ‘थोडा बचके, थोडा हटके’ चाललेले राजकारण मोदी-शहा यांच्या पथ्यावर पडत आहे. काँग्रेस उत्तर प्रदेशातून नामशेष झाली आहे. तिचे पुनरुज्जीवन हे कठीण काम आहे. मल्लिक्कार्जुन खर्गे यांची खरी कसोटी ही उत्तरेत आहे. नितीश यांना राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावायची असेल तर त्यांना उत्तरप्रदेशात अखिलेश आणि काँग्रेसला बरोबर घेऊन नवीन डाव खेळावा लागेल.
द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हे आपला गड वाचवण्याच्या कामाला लागले आहेत असे दिसत आहे. अण्णाद्रमुकमध्ये पडलेली फूट आणि जयललिता यांच्या निकटवर्तीय शशिकला वादाच्या भोवऱयात आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या पोळीवर कसे तूप ओढून घ्यायचे यावर स्टालिन यांचा विचार सुरु आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांचा प्रादेशिक पक्ष गेल्या चार वर्षात बराच अलोकप्रिय झाला आहे. एखाद्या हुकुमशहा प्रमाणे रेड्डी यांची पक्षावर पकड आहे. राज्याची तिजोरी खाली असताना लोकांना मोफत वस्तु अथवा नगद देऊन निवडणुका जिंकत राहण्याचा केलेला प्रयोग हळूहळू अंगलट येत आहे. कारण विकासाच्या कामाला सरकारकडे पैसाच नाही. तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू हे गेली चार वर्षे सत्तेबाहेर असल्याने त्यांना काहीही करून पार्ट मुख्यमंत्री बनावयाचे आहे. त्यांना केंद्राच्या राजकारणाशी काहीही देणेघेणे नाही.
एकेकाळी पंतप्रधानपद भोगलेल्या देवेगौडा यांच्या निधर्मी जनता दलाचे असेच काहीसे आहे. देवेगौडा यांचे वय झाल्याने त्यांचा मुलगा आणि माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे पक्षाचे कामकाज बघतात. गेली काही वर्षे पक्षाची घसरण सुरु आहे. भाजप आणि काँग्रेस या हत्तींची कर्नाटकाच्या राजकारणात झुंज सुरु असल्याने कुमारस्वामी यांच्या पक्षाचा जनाधार घटत आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष खरे तर पाच जिह्यांपुरता मर्यादित आहे व तेथेही त्याची पिछेहाट सुरु झाली आहे. ‘बडा घर पोकळ वासा’ असेच त्या पक्षाचे चित्र झाले आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचा जीव छोटा. त्यांच्या तेलंगणा राज्यापुरता. पण राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा एव्हढी मोठी की त्यांनी आपल्या प्रादेशिक पक्षाला तेलंगणा राष्ट्र समितीला ‘भारत राष्ट्र समिती’ असे राष्ट्रीय बनवले आहे. आपल्या राज्याबाहेर त्यांना कोठे जनाधार भेटेल असे सध्या तरी दिसत नाही. राज्याच्या राजकारणात त्यांना साथ देणारे ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन हे राष्ट्रीय राजकारणात दिवसेंदिवस जास्त वादग्रस्त होत आहेत. भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही दिवसेंदिवस त्यांच्या राज्यात सक्रिय झाल्याने राव यांना तिसरी टर्म अवघड दिसत आहे. राष्ट्रीय राजकारणात ज्या प्रादेशिक पक्षाची गेल्या वर्षभरात सर्वात जास्त फसगत झाली असेल तर तो पक्ष म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस होय.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे पानिपत केल्यावर ‘दिल्ली अब दूर नही’ असे दीदींना वाटत होते. पण गेल्या वर्षभरात अनेकानेक अशा घटना घडत गेल्या. त्याने आपले मुख्यमंत्रीपददेखील धोक्मयात येईल का अशी त्यांना भीती वाटत आहे. मोदी-शहा यांनी त्यांना अशा बेमालूमपणे घेरले आहे की सध्या गुमान घेण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहिलेला नाही. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा राज्यातील राजकारणावर एव्हढा जबर पगडा आहे की बिजू जनता दलाला सावरून घेण्याचे राजकारण मोदी-शाह यांनी केले आहे. पटनाईक यांना राष्ट्रीय राजकारणात फारशी महत्त्वाकांक्षाच नसल्याने जो कोणी केंद्रात येईल त्याला पाठिंबा देऊन ते मोकळे होत असतात.
महाराष्ट्रात विकास आघाडीची सत्ता गेल्यापासून उद्धव ठाकरेंची शिवसेनाच खरा विरोधी पक्ष बनू लागली आहे असे दिसत आहे. भाजप आपल्या मूळावरच उठला आहे हे जाणून कामाला लागल्याने सेनेला पुढील काळात सर्वात जास्त फायदा होऊ शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सेनेबरोबर राहण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच येत्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात मोठे रणकंदन होणार असे दिसत आहे. भाजप आपल्या कोणत्याही सहकारी पक्षाला मोठे होऊ देणार नाही. मग तो एकनाथ शिंदे यांचा गट असो वा राज ठाकरे यांचा पक्ष. शरद पवार क्रिकेटच्या राजकारणात भाजपबरोबर दिसणे राष्ट्रवादीला किती सुखावह राहणार हा प्रश्नच आहे. केरळमध्ये सत्ताधारी डावी आघाडीची दहा वर्षे सत्तेत होत आहेत त्यामुळे येती विधानसभा निवडणूक तिला कठीण आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून डाव्यांची राष्ट्रीय राजकारणातील घसरण अजूनच वाढली आहे. थोडक्मयात काय तर राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्ष म्हणजे चिल्लर झालेले आहेत. त्यात सध्यातरी कोणीच बंदा रुपया दिसत नाही. एखादा नितीश कुमारच मोदी-शहा यांच्याशी कशी टक्कर द्यायची याचे गणित मांडताना दिसत आहे. गुजरातमधील निवडणूका झाल्यावर राष्ट्रीय राजकारणातील हालचाल वाढणार आहे.
सुनील गाताडे
