बालविवाह प्रतिबंधक समिती 3 महिन्यात सोपविणार अहवाल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी ‘बालविवाह प्रतिबंधक दुरुसती विधेयक 2021’ वर विचार करणाऱया संसदीय स्थायी समितीचा कार्यकाळ 24 ऑक्टोबरपासून तीन महिन्यांसाठी वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केली आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या पत्रकानुसार ‘बाल विवाह प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक 2021’ वर विचार करणारी शिक्षण, महिला, बाल, युवा तसेच क्रीडा विषयक संसदेच्या स्थायी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ 24 ऑक्टोबरपासून प्रभावी होणार आहे. संबंधित विधेयक महिला अन् पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय समान करण्याची तरतूद असणारे आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास देशात कदाचित सर्व धर्मांमधील महिलांसाठीचे विवाहाचे किमान वय समान होण्याची शक्यता आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक 2021 मागील वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. अनेक विरोधी पक्षांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत ते स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक विचारार्थ संसदेच्या स्थायी समितीकडे वर्ग करण्यात आले होते. विधेयकात महिलांचे विवाहाचे वय 21 वर्षे करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास पुरुष आणि महिलांचे विवाहाचे किमान वय समान होणार आहे. सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे आहे.
याचनुसार या विधेयकात 7 वैयक्तिक कायद्यांमध्ये दुरुस्तीची तरतूद आहे. यात भारतीय खिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, विशेष विवाह अधिनियम 1954, पारसी विवाह आणि विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, मुस्लीम (स्वीय) विधी अधिनियम 1937, विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आणि विदेशी विवाह अधिनियम 1969 सामील आहे.
मूळ अधिकारांचा भाग म्हणून राज्यघटना लैंगिक समानतेची हमी देते आणि लैंगिक आधारावर भेदभाव निषिद्ध करण्याची हमी देते. याचमुळे वर्तमान कायदे पुरुष आणि महिलांदरम्यान विवाहयोग्य वयाच्या लैंगिक समानतेच्या घटनात्मक गरजेला पुरेशा स्वरुपात सुनिश्चित करत नसल्याचे विधेयकात म्हटले गेले आहे.
विवाहासाठीच्या किमान वयातील फरकामुळे महिलांना उच्चशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता प्राप्त करण्यासंबंधी अडथळय़ांना सामोरे जावे लागते आणि अशा स्थितीत महिलांची पुरुषांवरील निर्भरता निर्माण होत असल्याचे विधेयकात म्हटले गेले आहे. आरोग्य कल्याण तसेच महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दृष्टीकोनातून महिलांना पुरुषांइतक्या समान संधी सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. संसदीय स्थायी समितीने अलिकडेच नव्या अध्यक्षाची नियुक्ती केली आहे. पूर्वी या समितीचे अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे होते, परंतु राज्यसभेतील त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाल्याने त्यांच्या जागी भाजप खासदार विवेक ठाकूर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
