16 डिसेंबर 2022 रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी /मडगाव
अनेक कनिष्ठ न्यायालये विसावत असलेल्या मडगावच्या जीर्ण इमारतीची डागडुजी येत्या 3 महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी त्याचबरोबर या कामासंबंधीचा अहवाल आपल्याला सादर करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला.
अनेक कनिष्ठ न्यायालये असलेल्या आणि जीर्ण झालेल्या मडगावच्या इमारतीत यंदाच्या भर पावसात गळती सुरु झाली होती. पावसाळय़ात न्यायालयाचे कामकाज पुढे नेणे कठीण होऊन बसले होते. अनेक वकिलांनी न्यायालयात सुनावणीस येणेही तात्पुरते बंद केले होते. तात्पुरती डागडुजी म्हणून या इमारतीवर प्लॅस्टीकचे आवरण घालण्यात आले होते. त्याचबरोबर यावर कायमचा उपाय काढण्यासाठी दक्षिण गोवा वकील संघटनेने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
द. गोवा वकील संघटनेची ही याचिका बुधवारी सुनावणीस आली. संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक यांनी गळतीसंबंधीच्या प्रकाराबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला होता. राज्य सरकारच्या यंत्रणेवर यासंबंधी बोट ठेवण्यात आले होते.
सरकारी वकील मनिष साळकर यांनी कामाची निवीदा जारी करण्यात आलेली असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. मडगावच्या सिव्हील कोर्ट इमारतीचे काम 90 दिवसात पूर्ण करण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्याने 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी आदेश काढलेला असल्याचे यावेळी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आले.
या प्रकरणी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. प्रसाद नाईक यांच्याकडे संपर्क साधला असता ‘18 ऑक्टोबर 2022 पासून तीन महिन्याच्या आत वरील काम पूर्ण करण्यात यावे आणि उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची एक प्रत संबंधीत कंत्राटदाराला देण्यात यावी असेही उच्च न्यायालयाने म्हटलेले असल्याचे सांगितले.
16 डिसेंबर 2022 रोजी कार्यकारी अभियंत्याने या कामासंबंधीची कल्पना प्रतिज्ञापत्रान्वये उच्च न्यायालयाला द्यावी असेही आदेशात म्हटलेले असल्याचे ऍड. नाईक यांनी सांगितले.
