अनेक ग्राम पंचायतीचे कामे देण्याकडे दुर्लक्ष : कामगारांची होतेय परवड
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेरोजगारांना काम देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेला सुरुवात केली. या योजनेमध्ये ज्यांना काम हवे आहे त्यांना वर्षाला 120 दिवस हून अधिक काम देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ग्राम पंचायतींमध्ये आराखडा व कामे देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे अनेक कामगार सध्या कामाविना रिकामे असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने कामे द्यावीत, अशी मागणी होत आहे. सध्या बेळगाव तालुक्मयात केवळ 2 ते 3 हजार कामगारांना काम देण्यात येत आहे. मात्र, ही संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
पावसामुळे बेळगाव तालुक्मयात रोजगार हमी योजनेतील कामे काही अंशी बंद ठेवण्यात आले होते. पावसाळा संपल्यानंतर या कामांना चालना मिळेल, अशी आशा होती. आता पावसाळा संपत आला आहे. मात्र, अजूनही काम देण्याकडे अधिकाऱयांचे दुर्लक्ष होत आहे. दरम्यान, पुन्हा पाऊस होऊ झाला आहे. त्यामुळे अधिकारी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अधिकारी याकडे आता दिवाळीनंतरच लक्ष देणार अशी चिन्हे दिसून येत आहेत.
काही ग्राम पंचायतींमध्ये बेरोजगारांना काम न देताच काम केल्याची नोंद केली आहे. तालुक्मयातील अनेक ग्राम पंचायतींनी आराखडा तयार करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे काही कामगार तालुका पंचायतीवर मोर्चा काढून काम देण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे आताच आराखडा तयार केल्यास ते सोयीचे ठरणार आहे. ग्राम पंचायतींमध्ये काम न देता काम केल्याची नोंद करण्यात आल्याने खळबळ उडाल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले होते. असे प्रकार टाळायचे असल्यास कामकाजात पारदर्शीपणा आणण्याची मागणी होत आहे.
2021-22 सालामधील रोजगार हमी योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. अजूनही खऱया अर्थाने मात्र रोजगारांना यावषी एकही दिवस काम न दिल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. काम द्यावे, यासाठी ग्रामस्थांनी ग्राम पंचायतीसह तालुका पंचायतीवर मोर्चाही काढला होता. यावेळी काम देण्याचे आश्वासन तालुका पंचायतीच्या वरि÷ अधिकाऱयांनी दिले होते. मात्र, काम मिळाले नाही म्हणून वारंवार तक्रार करण्यात आल्या आहेत. मात्र, याची दखल घेणार तरी कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या 2022-23 सालासाठीचे उद्दिष्टही लवकरच देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. तत्पुर्वी ग्राम पंचायतींमधून आराखडे तयार करण्याचे काम तीव्र गतीने होणे गरजेचे आहे.
काही ग्राम पंचायतींनी यापूर्वीच ग्राम पंचायतमधून आराखडे तयार करुन दिले आहेत. मात्र, तालुका पंचायत व जिल्हा पंचायतमधून त्यांना अद्याप मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे ती कामेही रखडली आहेत. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांसाठी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट देण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गरीबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून विकासकामे राबविली जातात. प्रत्येक कुटुंबाला 100 हून अधिक दिवसाचे काम देणेही बंधनकारक आहे. मात्र, ग्राम पंचायतीने गावात काम उपलब्ध नाही, असे कारण चालढकल केली जात आहे.
रोजगार हमीअंतर्गत काम नसल्याने अनेक कामगारांना बाहेर गावी जाण्याची वेळ येते. त्यामुळे कामगारांनी आपल्याला ग्राम पंचायत हद्दीतच काम द्यावे, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे यापूर्वी ग्राम पंचायतींनी वेळेत आराखडा तयार करुन तातडीने दिल्यास काम देणे सोयीचे ठरणार आहे.
