दक्षता खात्याची सरकारला शिफारस
प्रतिनिधी /पणजी
कला अकादमी नुतनीकरणासाठी देण्यात आलेल्या सुमारे 50 कोटीच्या कंत्राटात प्रथमदर्शनी तरी मोठे गौडबंगाल झाल्याचे दिसत असल्याने पुढील चौकशीसाठी सदर प्रकरण जीएसआयडीसी किंवा अन्य तांत्रिक तज्ञ समितीकडे द्यावे, अशी शिफारस दक्षता खात्याने सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे कला संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांना जबरदस्त दणका बसला आहे.
कला अकादमीचे नुतनीकरण काम आजही सुरूच असून सदर तक्रारीत तथ्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास तो एक गंभीर आर्थिक भ्रष्टाचार व जनतेच्या पैशांचा अपव्यय ठरेल, असेही दक्षता खात्याने म्हटले आहे.
कला अकादमीच्या नुतनीकरण प्रश्नावरून यापूर्वी राजकीय स्तरावर बरीच चर्चा, वादंग झालेले आहे. त्याशिवाय काही राजकीय पक्षांनी हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत नेले आहे तर काही समाजकार्यकर्त्यांनी दक्षता खात्याकडेही तक्रारी केल्या होत्या. त्यात फातोर्डा मडगाव येथील अविनाश तावारीस आणि सुदिप ताम्हणकर यांचा समावेश होता.
कला अकादमीच्या नुतनीकरणासाठी मे. टॅकटॉन बिल्डकॉन प्रा. लि. या कंपनीस सुमारे 50 कोटींचे कत्राट देण्यात आले होते. मात्र सदर कंत्राट बहाल करताना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता स्वमर्जीतील कंत्राटदारास काम देण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच त्यात कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्यासह अन्य काही मंत्री आणि अधिकारी यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
तावारीस यांच्या तक्रारीत केलेल्या दाव्यात सदर कंत्राटाच्या सुमारे 49.5 कोटी खर्चास मान्यता मिळविण्यावरून मंत्रिमंडळाचीही दिशाभूल करण्यात आली होती. त्यातून कोणतीही शहानिशा/अभ्यास न करताच त्यास मंजुरी देण्यात आली असे म्हटले आहे. या दाव्यात तथ्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास तो गंभीर आर्थिक गुन्हा ठरणार असल्याचे दक्षता खात्याने म्हटले आहे. या प्रकरणात अर्थखात्याची दिशाभूल केल्याप्रकरणी साबांखा आणि कला संस्कृती खाते यांच्यासह कला अकादमी यांना जबाबदार धरले जाईल.
यावर निवाडा देताना दक्षता खात्याने सदर तक्रारीत तांत्रिक बाबी असल्याचे नमूद केले असून त्यासंबंधीच्या अभ्यासासाठी लागणारी तज्ञ अधिकारी समिती स्वतःकडे नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण पुढील अभ्यासासाठी गोवा राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळ किंवा अन्य एखाद्या संस्थेकडे देण्यात यावे, अशी शिफारस सरकारकडे केली आहे. त्याचबरोबर ताम्हणकर यांच्या तक्रारीवर केलेल्या शिफारसीतही सदर प्रकरण तज्ञ तांत्रिक आणि प्रशासकीय समितीने हाताळावे, असे म्हटले आहे.
