निवडणूक आयोगाची कठोर भूमिका ः कायदा मंत्रालयाला शिफारस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मिळणाऱया देणगीवर नियंत्रण आणण्याची शिफारस केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमात अनेक सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. राजकीय पक्षांकरता रोख देणगीच्या स्वरुपात 20 टक्के किंवा 20 कोटी यापेक्षा कमी असणारी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात यावी असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रात नमूद पेले आहे.
निवडणुकीच्या काळात काळय़ा पैशाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी अज्ञात स्रोतांकडून मिळणाऱया रोख देणगीची मर्यादा 20 हजार रुपयांवरून कमी करत 2 हजार रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वर्तमान नियमांनुसार देशाच्या सर्व राजकीय पक्षांना 20 हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या सर्व देणग्यांचा खुलासा करावा लागतो.
निवडणूक खर्च तपशील
राजकीय पक्षांना या देणग्यांसंबंधी आयोगासमोर अहवाल सादर करावा लागतो. आयोगाच्या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यास 2 हजार रुपयाहून अधिक मिळालेल्या सर्व देणग्यांबाबत राजकीय पक्षांना माहिती द्यावी लागणार असून यामुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. निवडणुकीदरम्यान उमेदवाराने निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे, सर्व देवाणघेवाण याच खात्याद्वारे व्हावेत आणि निवडणूक खर्चाच्या तपशीत याची माहिती नमूद असावी असे आयोगाचे म्हणणे आहे. आयोगाने अलिकडेच नियमांचे पालन न करणाऱया 284 राजकीय पक्षांना नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून वगळले आहे.
विदेशी देगणीवरही नजर
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम आणि एफसीआरए अंतर्गत पक्षांच्या निधीत कुठलीच विदेशी देणगी येऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारणा घडवून आणाव्यात अशी मागणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. प्रारंभिक टप्प्यांमध्ये विशेषकरून विदेशी देणगीला वेगळे करण्यासाठी कुठलीच व्यवस्था नाही.
