विशेषाधिकाराच्या गैरवापराप्रकरणी महाभियोग
वृत्तसंस्था/ काठमांडू
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांना शेर बहादुर देउबा यांच्या सरकारने स्थानबद्ध केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत होतो, परंतु सरकारने मला रोखले आहे. स्थानबद्ध करत माझ्या घराबाहेर पोलिसांचा पहारा ठेवण्यात आल्याचे राणा यांनी म्हटले आहे.
संसदेचे अखेरचे अधिवेशन समाप्त झाले असून नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार आहे. अशा स्थितीत माझ्या विरोधात सुरू असलेली महाभियोगाची प्रक्रियाही संपुष्टात आली आहे. आता मी सरन्यायाधीश म्हणून काम करणार असल्याचे राणा यांनी यापूर्वी म्हटले होते. राणा यांच्या याच विधानानंतर सरकारने त्यांना स्थानबद्ध केले आहे.
13 फेब्रुवारी रोजी नेपाळी काँग्रेस, नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी सेंटर) आणि सीपीएन (युनिफाइड सोशलिस्ट) या पक्षांच्या 98 खासदारांनी सरन्यायाधीश राणा यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला होता. राणा यांच्यावर भ्रष्टाचारासह 21 आरोप ठेवत त्यांना फेब्रुवारीत निलंबित करण्यात आले होते.
महाभियोग प्रस्ताव संसदेत संमत होऊ शकला नव्हता आणि संसदेचे अखेरचे अधिवेशन शनिवारी समाप्त झाले हेत. न्यायालयात राणा यांना विरोध सुरूच राहणार असल्याचे नेपाळ बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने म्हटले आहे.
महाभियोग प्रस्ताव संमत झाला नसल्याने राणा यांना कामावर परतण्याची अनुमती दिली जावी. राणा यांना स्थानबद्ध करण्याचे सरकारचे कृत्य चुकीचे असल्याचे विधान माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी केले आहे.
