पुढील पाच आठवडे परिस्थिती जैसे थे
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पार पडलेल्या सुनावणीत पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भातील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ नेमण्यावर विचार केला जाणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सोमवार, 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावे अशी मागणी सरकारने केली आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावरील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाणार असून पुढील पाच आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वी 20 जुलै रोजी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने हे आरक्षण ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांची आधीच घोषणा झाली आहे तिथे लागू करता येणार नाही असेही स्पष्ट केले होते. यासंदर्भात शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच आधीच निवडणुका घोषित झालेल्या 367 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
