जलदपणे खरेदी करता येणार आवश्यक शस्त्रास्त्रs
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत सरकार सैन्याला आपत्कालीन अधिकार देण्याची तयारीत आहे. हे अधिकार युद्धाच्या वेळी सैन्याला जलदगतीने कुठल्याही प्रकारची शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्याची अनुमती देतात. चालू आठवडय़ात संरक्षण मंत्रालयाची एक उच्चस्तरीय बैठक होणार असून यात यासंबंधीच्या मंजुरीबद्दल चर्चा केली जाईल. हा निर्णय सैन्याची मोहिमात्मक तयारी अधिक मजबूत करण्यासाठी घेतला जाणार आहे.
पाकिस्तानी यंत्रणांनी गुजरातनजकी सागरी सीमेवर हालचाली वाढविल्या असताना सरकारकडून सैन्याला हे आपत्कालीन अधिकार देण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे चीन-तैवानच्या आघाडीवर सैन्याभ्यास करत स्वतःच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करत आहे.
2016 मध्ये ऊरी येथील हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आल्यावर पहिल्यांदा सैन्याला हे अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार मे 2020 मध्ये चीनसोबत चाललेल्या सैन्य तणावाला सामोरे जाण्यासाठी उपयुक्त ठरले होते. यादरम्यान सैन्याला 300 कोटी रुपयांपर्यंतची उपकरणे खरेदी करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. या उपकरणांना 3 महिन्यांपासून एक वर्षाच्या आत प्राप्त केले जाणार होते.
सैन्याकरता तरतूद करण्यात आलेल्या निधीतूनच नवी शस्त्रास्त्रs खरेदी करावी लागतात आणि त्यांना या व्यवहारांकरता संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. या अधिकाराच्या माध्यमातून सैन्याने स्वतःची तयारी वाढविली आहे. या अधिकाराच्या अंतर्गत वायुदल आणि सैन्याने हेरॉन ड्रोन्सची खरेदी झाली होती. लडाख आणि ईशान्येत चिनी सैन्याच्या हालचालींचा वेध घेण्यासाठी हे ड्रोन्स तैनात करण्यात आले होते.
रायफल्स अन् क्षेपणास्त्रांची खरेदी
सैन्याने या अधिकारांचा वापर करत सिग सॉयर असॉल्ट रायफल्स खरेदी केल्या होत्या. या रायफल्सचा आता तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याचबरोबर दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांसाठी खरेदी करार करण्यात आला आहे. यात हॅमर क्षेपणास्त्रs सामील असून यामुळे राफेल विमानांची क्षमता वाढली आहे. हॅमर क्षेपणास्त्रs दीर्घ अंतरावरून बंकर्स उद्ध्वस्त करू शकतात.
