उच्च न्यायालयाचा लोगो वापरणे
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
वीरशैव-लिंगायत पंचमसाली समुदायाचा प्रवर्ग 2 अ मध्ये समावेश करण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. सुभाष आडी यांच्या नेतृत्वातील उच्चस्तरीय समितीला उच्च न्यायालयाने अंतरित स्थगिती दिली आहे.
पंचमसाली समुदायाचा समावेश प्रवर्ग 2अ मध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेली समिती कायद्याला अनुसरून नाही. त्यामुळे ही समिती रद्द करावी, अशी याचिका कर्नाटक राज्य मागासवर्ग जाती संघटनेचे मुख्य सचिव वेंकटरामय्या यांनी दाखल केली होती. सदर याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. वीरप्पा आणि के. एस. हेमलेखा यांच्या नेतृत्वातील विभागीय खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत न्या. सुभाष आडी समितीने कोणत्याही प्रकारचे कामकाज करू नये, असा आदेश दिला.
राज्य सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करणारे ऍडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी या प्रकरणात राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनविण्यात यावे, असे सांगितले. तर आयोगाला प्रतिवादी बनविण्यात येईल, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील रवीवर्मा कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.
पंचमसाली समुदायाला प्रवर्ग 3 ब मधून 2 अ मध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. सुभाष आडी यांच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. 1 जुलै 2021 रोजी ही समिती नेमण्यात आली होती.
