कृती योजना प्राप्तीकर विभागाच्या विचाराधीन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्हावेत, यासाठी प्राप्तीकर विभागाने महत्त्वपूर्ण योजनेवर विचार सुरू केला आहे. रुग्णालये आणि पार्टी हॉल्समध्ये पेमेंट रोखीने केल्यास प्राप्तीकर विभागाची वक्रदृष्टी असे पेमेंट करणाऱयांवर पडू शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
अनेक रुग्णालये, व्यावसायिकांची कार्यालये तसेच लग्न समारंभ, पार्टी हॉल्स आणि सार्वजनिक सणवार साजरे करण्याची ठिकाणे येथे बहुतांश देण्या-घेण्याचे व्यवहार रोखीने होत असल्याचे प्राप्तीकर विभागाला आढळले आहे. या व्यवहारांमध्ये काळय़ा पैशाचा समावेश मोठय़ा प्रमाणावर असतो, असेही प्राप्तीकर विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी होणाऱया खर्चावर आता या विभागाची तीक्ष्ण दृष्टी असेल, अशी माहिती काही अधिकाऱयांनी दिली आहे.
अलीकडच्या काळात छोटय़ा आणि मध्यम आकाराच्या शहरांमधील अनेक स्थानांवर ईडी आणि सीबीआयने धाडी घातल्या आहेत. तेथून शेकडो कोटी रुपयांची बेहिशेबी रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. संभाजीनगर, नाशिक, जालना इत्यादी महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये अनेक व्यापारी आणि उद्योजकांवर पडलेल्या धाडींमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता हाती लागली आहे. बडय़ा शहरांमधील काळा पैसा अशा प्रकारच्या छोटय़ा शहरांमध्ये वळविला जात असल्याचेही आढळले आहे. करचुकवेगिरी विरोधातील कारवाईची कक्षा विस्तारण्यात आली आहे.
रुग्णालयांमध्ये चालढकल
रुग्णालयांमध्ये रुग्णाकडून पॅनकार्डची कॉपी घेतली पाहिजे, असा नियम आहे. तथापि, अनेक रुग्णालये या नियमाचे पालन करीत नाहीत. यामुळे काळय़ा पैशातील रोखीचे व्यवहार आणि करचुकवेगिरीला प्रोत्साहन मिळते, असे प्राप्तीकर विभागाचे म्हणणे आहे. अनेक छोटय़ा शहरांमध्ये हे प्रकार अधिक प्रमाणात चालतात. या शहरांमध्ये प्राप्तीकर विभागाचा फारसा वावर असत नाही. याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न मोठय़ा शहरांमधील धनिक लोक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्राप्तीकर विभागाने छोटय़ा शहरांवर लक्ष ठेवले आहे.
विद्यमान आर्थिक वर्षातील स्थिती
विद्यमान आर्थिक वर्षात कोरोनाच्या उदेकाचा प्रभाव ओसरल्याने अर्थव्यवस्था रूळावर येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने रोखीच्या मोठय़ा व्यवहारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न सुरू केले आहेत. पॅन किंवा आधारकार्डाशिवाय होणाऱया व्यवहारांबाबत अधिक सजगता दाखविली जात आहे. देशभरातील अनेक मान्यवर संस्था आणि पेढय़ा यांच्यावर सीबीआय आणि प्राप्तीकर विभागाची निगराणी आहे. ज्या कार्यक्रमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रोखीने व्यवहार चालतात, तेथे लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱयांची निवड करण्यात आली आहे.
व्यावसायिकांवरही नजर
रोखीने पेमेंट करण्यास प्रोत्साहन देणारे व्यावसायिकही आता प्राप्तीकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. ज्या ठिकाणी सबळ पुरावा मिळालेला असेल, तेथे त्वरेने कारवाई होऊन शेकडो कोटी रुपये जप्तही करण्यात आले आहेत. महागडी घडय़ाळे, सोन्या-चांदीचे दागिने, महागडी पेने व लेखन साहित्य, कटलरी, शोभेच्या वस्तू इत्यादी खरेदी करताना विक्री करणारा व्यापारी रोखीत रक्कम मागत असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
सविस्तर माहिती उपलब्ध
प्राप्तीकर विभागाकडे सध्या रोखीच्या मोठय़ा व्यवहारांसंबंधीची बरीच माहिती संग्रहित करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारावर व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत करण्यात येत आहे. अनेक कंपनी व व्यावसायिकांचे अकौंट्स बारकाईने तपासण्यात येत असून बेहिशेबी रकमेचे व्यवहार साधारणतः किती प्रमाणात झालेले आहेत, यासंबंधीची आकडेवारीही संग्रहित करण्यात आली आहे. संग्रहित केलेल्या सर्व माहितीची छाननी करण्यात येत असून योग्य ठिकाणी कारवाई सुरू झाली आहे. व्यापारी जीएसटीचा भरणा करतात की नाही? याकडे बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असून शंका आढळल्यास त्वरेने कृती केली जात आहे, अशी माहिती प्राप्तीकर विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
