11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाने मोफत योजनांचा बचाव करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांची घोषणा करणाऱया पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याची मागणी आम आदमी पक्षाने न्यायालयाकडे केली आहे. याप्रकरणी आता 11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत पक्षकार करण्यात यावे, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.
लोकांना मोफत वीज, पाणी, वाय-फाय आणि वाहतुकीची सुविधा देणे ‘मोफतची रेवडी संस्कृती’ मानली जाऊ शकत नाही. अशाप्रकारच्या योजना राजकीय पक्षांचा लोकशाहीवादी आणि घटनात्मक अधिकार असल्याचा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी केला होता.
काही पक्षांसाठी कर्जमाफी आणि करात दिलासा देणे मोफत योजना नाही. हे लोक सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक आश्वासने देतात, परंतु सत्तेत आल्यावर वेगळेच काहीतरी करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु त्यातील एकही पूर्ण केले नसल्याची टीका आम आदमी पक्षाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
3 ऑगस्ट रोजी मोफत योजनांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. कुठलाही राजकीय पक्ष यावर चर्चा करू इच्छित नाही, कारण हा प्रकार सर्व पक्षांसाठी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून लाभदायक आहे. मोफत योजनांमुळे शासकीय तिजोरीला नुकसान पोहोचते. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने यावर बंदी घालण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
