आणखी एका युद्धाची नांदी ?

युक्रेन विरुद्ध रशिया युद्ध अद्यापही सुरु आहे. त्यामुळे जगात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली असे बोलले जाते. आता तैवानसंबंधात चीन आणि अमेरिका यांच्यात अशाच सामरिक संघर्षाची ठिणगी पडणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन तैवानला आपल्या मालकीचा प्रदेश समजतो. आपली समजूत हेच सत्य असते, अशीही त्या देशाची भावना आहे. तर अमेरिका तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करतो. इतकेच नव्हे, तर तैवानच्या चीनपासूनच्या वेगळय़ा अस्तित्वाचे संरक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व आपले आहे असे अमेरिका मानते. ते मानण्याचे कारण असे की, चीनच्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात अमेरिकेचे हितसंबंध आहेत आणि ते धोक्यात येण्याच्या शक्यता नाहीशा करणे, हे अमेरिकेचे ध्येय आहे. केवळ हा संबंध या दोन देशांपुरताच नाही. चीन हा आक्रमक, विस्तारवादी आणि धूर्त देश आहे. त्याला मोकाट सोडणे हे जगाच्याही दृष्टीने योग्य नाही. चीनचा त्रास, त्याच्या आसपासच्या भारत, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स इतकेच नव्हे, तर दूरवर असलेल्या ऑस्टेलियालाही होतो. त्यामुळे हे सर्व देश अमेरिकेच्यासह चीनच्या विरोधात एकवटले आहेत. तैवान हा या प्रदेशातील संघर्षबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. या संघर्षाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. 1940 च्या दशकात चीनमध्ये माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वात लाल क्रांती झाली त्यावेळी चीनचा सत्ताधीश राजा चीनची मुख्य भूमी सोडून नजीकच्या बेटावर गेला. हेच बेट तैवान म्हणून ओळखले जाते. कम्युनिस्ट चीनला अमेरिकेचा विरोध होता. परिणामी, अमेरिकेने चीनला वेसण घालण्यासाठी तैवानला पंखाखाली घेतले. तेव्हापासून, अर्थात गेल्या साडेसात दशकांपासून तैवानसंबंधी अमेरिका आणि चीन नेहमीच एकमेकांशी खडाखडी करत असतात. कधी हा वाद अधिक तीव्र होतो, तर कधी तो सौम्य असतो. पण आजवर त्याचे उघड युद्धात कधी रुपांतरण झालेले नाही. तैवानसंदर्भात एकमेकांविरोधात दंड थोपटत राहणे आणि गर्जना करीत राहणे हा परिपाठ दोन्ही देश नेहमीच पार पाडतात. तथापि, यावेळी या संघर्षाचे स्वरुप विश्वसमुदायाच्या लक्षात येईल, इतके तीव्र झाले आहे. तैवान हा नंतरच्या काळात समृद्ध झाला. त्याने इलेक्ट्रॉनिक्स (विशेषतः मायक्रोचिप निर्मिती) क्षेत्रात प्रचंड प्रगती आणि यश प्राप्त केले. आज तो चिमुकला देश जगात सर्वात जास्त मायक्रोचिप्सची निर्मिती करतो. चीनपेक्षा त्याचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न तिप्पट अधिक आहे. त्यामुळे चीनला त्याचा ताबा हवा आहे, कारण तो मिळाल्यास चीनच्या आर्थिक बळात भर पडणार आहे. अन्य कोणत्याही कारणापेक्षा हे आर्थिक कारण सर्वात महत्वाचे आहे. अमेरिकेलाही नेमके याच कारणास्तव तैवानवर चीनचे वर्चस्व नको आहे. तैवान हा  पुरातन काळापासून आपलाच भूभाग असल्याचे चीन ठासून सांगत असतो. तर अमेरिका ते मान्य करत नाही. आत्ताच्या काळात हे संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याचे कारण, युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध हे आहे. हे युद्ध सुरु होऊन आता पाच महिने झाले आहेत. अमेरिकेने युपेनच्या बाजूने आपले वजन टाकले असले तरी आपले सैनिक प्रत्यक्ष युद्धात उतरविलेले नाहीत. याचाच अर्थ असा की अमेरिकेला युक्रेनचे रशियापेक्षा वेगळे असे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून धरण्यात रस असला तरी रशियाशी प्रत्यक्ष युद्ध त्याला नको आहे. त्यामुळे केवळ तैवानला आर्थिक आणि शस्त्रांचे साहाय्य करण्याचे काम अमेरिका या युद्धात करीत आला आहे. यामुळे चीनला स्फूर्ती मिळाली असावी. युक्रेनसाठी अमेरिका रशियाशी थेट युद्धास तयार होत नसेल तर तैवानसाठी तो आपल्याशीही थेट युद्धास तयार होणार नाही, असे चीनने गृहित धरले असावे. त्यामुळे आता तैवानचा घास घेण्याची ‘हीच ती वेळ’ असे चीनला वाटत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याने अधिकच जोराने दंड थोपटण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यातच अमेरिकेच्या कनिष्ठ लोकप्रतिनिधी गृहाच्या (अमेरिकन काँगेस) अध्यक्षा (स्पीकर) नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनचा प्रचंड विरोध डावलून आणि चीनच्या नाकावर टिच्चून नुकताच तैवान दौरा केला. अमेरिका तैवानला एकटे पडू देणार नाही, असे आश्वासनही दिले. त्यामुळे चीनच्या रागाचा कडेलोट झाला आहे. त्याने तैवानला चारी बाजूंनी घेरले असून त्या सागरी परिसरात सामरिक सराव जोरदारपणे चालविला आहे. तैवानच्या सागरी क्षेत्रात हजारो अग्निबाणांचाही वर्षाव केला आहे. तैवानच्या भूमीला त्याने अद्याप स्पर्श केलेला नाही. पण आक्रमण करण्याची लक्षणे मात्र दाखविली आहेत. त्यामुळेच आणखी एका युद्धास प्रारंभ होईल का हा प्रश्न उभा राहिला आहे. तथापि, याची दुसरी बाजूही आहे. तैवान हा देश सामरिकदृष्टय़ा युपेनइतका दुबळा नाही. चीन कधीना कधी आपल्याला गिळण्याचा प्रयत्न करणार हे त्याने काही दशकांपूर्वीपासूनच ओळखले आहे आणि चीनचा प्रतिकार स्वबळावर करता यावा, अशी तयारीही त्याने केल्याचे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे मत आहे. तैवानमधील 35 लाख नागरिकांना गनिमी युद्धाचे आणि शस्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे तो युपेनपेक्षा अधिक बळकटपणे स्वतःचे संरक्षण करु शकतो, असे मानले जाते. दुबळय़ा मानल्या जाणाऱया युक्रेनने गेल्या पाच महिन्यात रशियाच्या नाकीनऊ आणले आहे. 15 दिवसात युपेनवर ताबा मिळविण्याचे रशियाचे स्वप्न आज 150 दिवसांच्या युद्धानंतरही पूर्ण झालेले नाही. शिवाय अमेरिका युक्रेनच्या संदर्भात थेट क्रियाशील नाही याचे कारण युरोपातील अमेरिकेचे मित्र असणारे अनेक देश रशियाच्या तेलावर आणि इंधनवायूवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या हिताचा विचार करुन अमेरिकेला रशियाविरोधात कठोर कारवाई करता येत नाही. तथापि, तैवानसंबंधात अशी स्थिती नाही. तैवानच्या अवतीभोवतीचे देश त्याच्याइतकेच चीनविरोधी आहेत. परिणामी, अमेरिकेला या क्षेत्रात अधिक क्रियाशील होणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे तैवानवर चीनने उघड हल्ला केल्यास तो त्याच्या अंगलट येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणूनच, तैवान-चीन परिसरात नेमके काय घडणार यासंबंधी उत्सुकता आहे.