कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूरसारख्या पुरोगामी विचारांच्या जिह्यात बालविवाह होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे इथून पुढे बालविवाह झाल्याचे आढळल्यास संबंधित गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना पदावरुन काढून टाकण्याची तर ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश असे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मंगळवारी संबंधित यंत्रणेला दिले. शहरात बालविवाह आढळून आल्यास वॉर्ड स्तरीय समिती अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा बाल संरक्षण समितीची बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. यावेळी समिती सदस्या ऍड. शिल्पा सुतार, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील आदी उपस्थित होते.महिला व बाल विकास अधिकारी पाटील म्हणाल्या, बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमानुसार 21 वर्षांखालील मुलगा व 18 वर्षांखालील मुलीचा विवाह करणे गुन्हा आहे. तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार बालविवाह होणारे बालक हे काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेले बालक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचे हक्क व सरंक्षणासाठी ग्रामस्तरावर विविध प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक उपाययोजना करणे, ही ग्राम बाल संरक्षण समितीची जबाबदारी आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायत क्षेत्रात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यानुसार गावात बालविवाह कायद्याबाबत जनजागृती करणे, बालविवाह होत असल्यास तो वेळीच रोखणे व बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत ग्रामसेवकांनी आपले कर्तव्य बजावावे.
तर समिती सदस्यांना पदावरुन काढून टाकणार : जिल्हाधिकारी
बालसरंक्षण समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांकडून बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर झाल्यास समिती सदस्यांना जबाबदार धरुन पदावरुन काढून टाकण्याची किंवा निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिला.
तहसिलदारांनी दर महिन्याला आढावा घ्यावा
तालुका बाल संरक्षण समित्या सक्षम होण्यासाठी तहसिलदारांनी बाल विवाह व अन्य संबंधित विषयांवर दरमहा नियमित आढावा घ्यावा, असे असे निर्देश जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिले.
