सरकारचा निर्णय, आर्थिक स्थिती बिकट, काटकसरीसाठी उपाययोजना
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा सरकारची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब झाल्याने आणि आता सेवा कर (जीएसटी) द्वारे केंद्राकडून मिळणारी आर्थिक मदत पूर्णतः बंद होणार असल्याने गोवा सरकारने काटकसरीसाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यातील पहिले पाऊल म्हणजेच गोवा सरकारने इलेक्ट्रिकल कार व दुचाकी वाहनांसाठी लागू केलेली सबसीडी योजना 1 ऑगस्टपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गोवा सरकारने अर्थसंकल्पात रु. 25 कोटींची तरतूद या योजनेकरीता यापूर्वी केली होती. इलेक्ट्रिक वाहने ही पर्यावरणपूरक असल्याने प्रोत्साहन देण्यासाठीच सदर योजना 2025 पर्यंत ठेवली होती. तथापि, गेल्या दोन तीन वर्षात ज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली त्यांना सबसीडी देण्यात आलीच नाही. विधानसभेत या विषयावर आमदार विजय सरदेसाई आवाज उठविला होता. त्यापूर्वीच काही अगोदर मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एक प्रस्ताववजा फाईल पाठविली व किमान 5.50 कोटी रु. चे देणे आहे. वाहनचालकांना किमान तेवढी रक्कम तर वित्त खात्याने मंजूर करावी. ही योजना पुढे चालू करता येईल की नाही यावरही निर्णय व्हावा.
गेल्या वर्षी वीज मंत्री असताना नीलेश काब्राल यांनी देखील इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केलेल्यांना सबसीडी देणे सरकारला परवडत नसेल तर योजना रद्द केलेलीच बरी, असे निवेदनही केले होते. त्याच धर्तीवर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी वित्त खात्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मुख्यमंत्र्यानी गेल्या 2 ते 3 वर्षातील सबसीडी देण्यास मान्यता दिली व 5.50 कोटी रु. मंजूर केले. मात्र यानंतर सबसीडी देणे शक्य होणार नाही, असा शेरा मारलेला असल्याने दि. 31 जुलैपर्यंत जे वाहने खरेदी करतील त्यांनाच ही सबसीडी दिली जाईल. 1 ऑगस्टपासून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसीडी दिली जाणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे मात्र अनेक वाहन विक्रेते अडचणीत आले आहेत.
