तामिळनाडू सरकारची सीबीआयला मंजुरी ः गुटखा घोटाळय़ाचे आरोपी
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडू सरकारने सीबीआयला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या अंतर्गत गुटखा घोटाळय़ाप्रकरणी माजी मंत्री तसेच अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यास मंजुरी दिली आहे. याप्रकरणी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मंजुरी मागितली होती. गुटखा घोटाळय़ाप्रकरणी तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले बी.व्ही. रमना आणि सी. विजयभास्कर यांच्यासह 9 जणांच्या विरोधात खटला चालविला जाणार आहे. करचोरी करत सरकारचे उत्पन्न बुडविल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. गृह विभागाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक एस. जॉर्ज तसेच टी.के. राजेंद्रन यांच्या विरोधातही याच अधिनियमाच्या अंतर्गत खटला चालविण्यासाठी मंजुरी देण्यास सांगितले आहे.
गुटखा घोटाळा हा जयललित यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळादरम्यान समोर आला होता. त्यावेळी रमना हे अनुक्रमे वाणिज्य, कर तसेच नोंदणी तर विजय भास्कर आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण खात्याचे मंत्री होते. सेवेत असलेले तसेच सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकाऱयांच्या विरोधात खटला चालविण्याची मंजुरी देण्याचा अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आहे.
2013 मध्ये तामिळनाडू सरकारने गुटखा, तंबाखू आणि पान मसाल्याची निर्मिती, साठा आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. 2016 मध्ये कोटय़वधी रुपयांच्या करचोरीप्रकरणी तामिळनाडूच्या एका पान मसाला आणि गुटखा निर्मात्याच्या गोदाम, कार्यालये तसेच निवासस्थानी प्राप्तिर विभागाने छापे टाकले होते. प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीत मंत्र्यांपासून आयपीएस अधिकाऱयांची नावे समोर आली होती. या प्रकरणी द्रमुककडून याप्रकरणी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. गुटखा घोटाळय़ाप्रकरणी तपास करणाऱया सीबीआयने 40 ठिकाणांवर छापे टाकले होते.
गुटखा घोटाळय़ाप्रकरणी माजी पोलीस महासंचालक एस. जॉर्ज आणि टी.के. राजेंद्रन यांच्यावर आरोप आहेत. जॉर्ज हे 2017 मध्ये आणि राजेंद्रन 2019 मध्ये निवृत्त झाले होते. राज्य सरकारने खटला चालविण्याची अनुमती देण्यापूर्वी तज्ञांचे कायदेशीर मत जाणून घेतले होते.
