निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांकडे मागितली कागदपत्रे ः 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत
मुंबई / प्रतिनिधी
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात शिवसेनेवरील हक्कावरुन सुरु असलेली लढाई आता आता निवडणूक आयोगाच्या दारापर्यंत पोहोचली आहे. शिवसेना कोणाची? शिंदे की ठाकरे? याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे. आयोगाने एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाला 8 ऑगस्टपर्यंत पक्षावरील दाव्याशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने दोन्ही पक्षांना पक्षातील वादावर त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालणारी शिवसेना आमचीच आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. तर शिवसेना आमचीच म्हणणारे लोक जे आहेत त्यांना भुलू नका असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. हा वाद निवडणूक आयोगापुढे गेल्यामुळे पक्षातील वादावर निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. शिंदे गटाला पक्षाच्या 55 पैकी 40 आमदार आणि 18 लोकसभा खासदारांपैकी 12 सदस्यांचा पाठिंबा आहे. त्याचवेळी ठाकरे गटाने पक्षाच्या कार्यकारिणीतून आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर निर्माण झालेल्या शिवसेनेतील सत्तासंघर्षावर दोन्ही गटांचे आपापले दावे आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात 1 ऑगस्टला सुनावणी
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकांवर आता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर खंडपीठाकडून सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान आता निवडणूक आयोग दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सुनावणी करणार आहे. त्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाला 8 ऑगस्टला कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण नेमके कोणाकडे राहणार हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
सुनावणीसाठी बोलावले जाऊ शकते
8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटांकडून लेखी उत्तरे आल्यानंतर आयोग त्याची तपासणी आणि पुढील सुनावणी करेल. गरज पडल्यास दोन्ही गटांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल. दावे प्रतिदाव्यांची तपासणी केल्यानंतर आयोग आपला निर्णय देऊ शकते. अलीकडच्या काळात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचा वाद आयोगाकडे गेला होता. त्याचा निर्णय आयोगाने तीन महिन्यात दिला होता. तथापि महाराष्ट्रात लवकरच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा वादही लवकरात लवकर निकाली निघू शकतो, असा अंदाज कायदेतज्ञ आणि राजकीय मंडळीही व्यक्त करत आहेत.
आयोगाला आहेत अधिकार
1968 च्या कायद्यानुसार निवडणूक चिन्हाबाबत कुठल्याही पक्षाची नोंदणी, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ठरवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. चिन्हावरुन काही वाद निर्माण झाल्यास आयोग कायदेशीर, घटनात्मक बाबी तपासून त्याबाबत निर्णय देत असते. 1968 च्या नियमातील परिच्छेद 15 प्रमाणे पक्षात फूट, विलिनीकरण, वाद याबाबत फक्त निवडणूक आयोग आदेश देऊ शकतो. 1971 च्या सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या प्रकरणामध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा हा अधिक मान्य केला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शपथ घेतली. दोघांचा शपथविधी झाला असला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता वर्तवली जात आहे.
