कोळसा वाहतुकीसाठीच रेल्वेचे दुपदरीकरणः विरोधकांचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
कोळसा वाहतुकीसाठी देण्यात आलेल्या परवानगीची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडली जाणार नाही याची हमी सरकार घेईल, असे आश्वासन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिले.
आमदार युरी आलेमाव यांनी शुक्रवारी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते. सरकार तीन रेषीय प्रकल्पांबाबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊ इच्छित नाही. सध्या परवानगी असलेल्या कोळसा वाहतुकीची मर्यादा कोणत्याही प्रकारे ओलांडली जाणार नाही, असे काब्राल म्हणाले.
मात्र रेल्वेचे दुपदरीकरण हे केवळ कोळसा वाहतूक वाढवण्यासाठीच होत असल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
तमनारवर बोलताना काब्राल म्हणाले की, केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या (सीईसी) शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वीज लाईन टाकण्याबाबत, सध्याच्या 220केव्ही आंबेवाडी फोंडा आणि 110केव्ही नादुरुस्त सुपा लाईनचा राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) वापरला जाईल. नवीन 400 केव्हीएक्सएन गोवा तमनार ट्रान्समिशन लि. आणि विद्यमान 200 केव्हीए आंबेवाडी फोंडा या दोन्ही प्रकारच्या मल्टी-सर्किट मल्टी व्होल्टेज जाळी टॉवर्सचा वापर केला जाईल.
सीईसीने न्यायालयात केलेल्या शिफारसीनंतर बेंगळुरू येथील पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक अधिकाऱयांनी 84/133 (अनमोड) ते 97/00 (मोलेम) या स्टेज 1 चौपदरीकरण प्रकल्पास मान्यता दिली आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली उर्वरित जमीन ताब्यात घेण्यासाठी संपादन कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, असे काब्राल यांनी पुढे सांगितले.
