घराणेशाहीमुळे घात

आपला दक्षिणेकडचा शेजारी देश श्रीलंका सध्या विनाशाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. नैसर्गिक हिरवाई आणि सुपिकतेमुळे ‘पाचूचे बेट’ म्हणून ओळखला जाणारा हा देश आज आर्थिक डबघाईला आला असून प्रशासनाविरोधात तेथील जनता बंड करुन उठली आहे. प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्षांनी देशाबाहेर पलायन केले असून सर्वत्र अराजक माजले आहे. असहय़ महागाई, तळाला गेलेला परकीय चलनसाठा, जीवनावश्यक वस्तूंची अभूतपूर्व टंचाई इत्यादी समस्यांमुळे संतप्त झालेल्या लोकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या राजवाडासदृश निवासस्थानावरच ताबा मिळविला आहे. अवघ्या अडीच वर्षांपूर्वी समृद्ध असणारा हा देश गेल्या 25 ते 30 महिन्यांमध्ये रसातळाला कसा गेला, हा प्रश्न जगाला आश्चर्यचकित करुन सोडणारा आहे. अनेक मान्यवर आणि विचारवंत त्यांच्या त्यांच्या आकलनानुसार याचे विश्लेषण करीत आहेत. अनेकांनी अनेक कारणे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निसर्गशेतीच्या अट्टाहासामुळे अन्नधान्यांचे उत्पन्न घटले आणि त्यामुळे लोकांच्या खाण्यापिण्याचे वांधे झाले, येथपासून ते या देशाने अवलंबलेले ‘बहुसंख्याक’वादी धोरण त्याच्या आजच्या स्थितीला कारणीभूत आहे, इथपर्यंत अनेक मते व्यक्त झाली आहेत. काही मान्यवरांनी बहुसंख्याकवादावर भर दिला आहे. तथापि, बहुसंख्याकवाद किंवा निसर्गशेतीपेक्षाही गेल्या अडीच-तीन वर्षांमध्ये निर्माण झालेली घराणेशाही आणि त्यायोगे एकाच राजपक्षे घराण्यातील 9 व्यक्तींनी देशाचा पूर्णतः ताबा घेण्याच्या प्रकाराने या देशाची दुर्दशा झाली असे म्हणता येते. बहुसंख्याकवाद एखाद्या देशाच्या अशा आश्चर्यकारक घसरणीला जबाबदार असू शकत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये श्रीलंकेत प्रशासकीय धोरणांमध्ये तेथील बहुसंख्य बौद्धधर्मियांचा प्रभाव वाढला आणि त्यामुळे या देशाची वैचारिक पातळी घसरली. परिणामी, ही स्थिती प्राप्त झाली असे काहीसे म्हणणे या ‘बहुसंख्याकवादविरोधी’ विचारवंतांचे असावे, असे वाटते. याच बहुसंख्याकवादाला धरुन श्रीलंकेतील हिंदू तामिळ आणि बहुसंख्य बैद्ध यांच्यातील संघर्ष, तेथील बौद्ध आणि मुस्लीम यांच्यातील संघर्ष व त्या संघर्षाला असलेला तेथील प्रशासनाचा पाठिंबा इत्यादी कारणेही या विचारवंतांकडून सांगितली जातात. तथापि, हे म्हणणे सयुक्तिक नाही. कारण आपण बारकाईने पाहिले तर व्यवहारतः प्रत्येक देश ‘बहुसंख्याकवादी’च असतो. त्या देशात ‘शाही’ म्हणजेच राज्यपद्धती लोकशाहीची, हुकुमशाहीची, किंवा साम्यवादी कशीही असली तरी तिचे अस्तित्व आणि यश त्या देशातील ‘बहुसंख्याक’ समाज त्या राज्यपद्धतीचे समर्थन करतो की नाही, यावरच अवलंबून असते. रशियातील साम्यवादाचा म्हणजेच कम्युनिझमचा डोलारा कोसळला तो तेथील अल्पसंख्य समुदायाच्या लोकांमुळे नव्हे, तर बहुसंख्या असणाऱया लोकांमुळेच. त्या देशात कम्युनिझम आले होते तेही ‘बहुसंख्याक’ लोकांमुळेच. भारतातही लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या संकल्पना टिकून आहेत, त्या येथील बहुसंख्याक लोकांच्या समर्थनामुळेच आहेत. ज्या समाजाची बहुसंख्या असते त्याचे नैसर्गिक वर्चस्व तेथील राज्यव्यवस्थेवर असते आणि ते नाकारण्यात अर्थ नसतो. कोणत्याही लोकशाही देशातील सर्व राजकीय पक्षांना (मग ते कितीही अल्पसंख्याकवादी असले तरी) सत्तेवर यायचे असेल आणि सत्तेवर टिकायचे असेल तर बहुसंख्याक समाजाला दुर्लक्षून चालतच नाही. बहुसंख्याकवाद हा देशासाठी घातकच असतो आणि तो स्वीकारल्यास देशाची प्रगती होत नाही, असे म्हणणेही वस्तुस्थितीला धरुन नसते. यासंबंधी इस्रायल या देशाचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. तो देश अगदी उघड उघड ‘बहुसंख्याकवादी’ आहे. तरीही त्या देशाने उत्तम आर्थिक प्रगती साध्य केली आहे. तेथील लोकशाहीही सुरक्षित आहे. चीन या देशात अल्पसंख्याकांची (विशेषतः मुस्लीम अल्पसंख्याकांची) स्थिती काय आहे हे वेगळे सांगावयास नकोच. तो देशही  बहुसंख्याकवादीच आहे. कारण त्या देशात कम्युनिस्ट राजवट आणण्याचा निर्णय तेथील बहुसंख्य असणाऱया लोकांचाच होता. त्यात धर्मशाही मानणाऱया अल्पसंख्याक लोकांचे कोणतेही योगदान नव्हते. तरीही तो देश प्रगतशील आहे आणि आज अमेरिकेपाठोपाठ आर्थिक दृष्टय़ा दुसऱया क्रमांकावर आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे उगाचच श्रीलंकेच्या ऱहासासाठी तेथील सरकारच्या बहुसंख्याकवादी धोरणांना जबाबदार धरल्याने काही सिद्ध होत नाही. मात्र, दुसऱया बाजूला असे दिसते की जे देश घराणेशाहीच्या आहारी गेले त्यांची कालांतराने दुर्गती झाली आहे. जोपर्यंत विशिष्ट घराण्यात कर्तृत्ववान लोक जन्माला येत असतात तोपर्यंतच त्याची आणि त्यावर अवलंबून असणारा पक्ष किंवा देश यांची धडगत असते. श्रीलंकेचा संपूर्ण ताबाच एका घराण्यातील लोकांनी घेतला होता. याच घराण्यातील लोकांनी त्या देशाला चीनसारख्या निर्दय देशाच्या दावणीला बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे तो देश कर्जाच्या अजगरी विळख्यात सापडला. त्याशिवाय राजपक्षे घराण्यातील राज्यकर्त्यांनी अनेक महागडे प्रकल्प अशा पद्धतीने निर्माण केले की ज्यातून कोणताही लाभ झाला नाही. त्या प्रकल्पांसाठी खर्च केलेला पैसा अक्षरशः ‘डेड इन्व्हेस्टमेंट’ ठरला. तसेच या घराण्यातील सत्ताधीशांवर भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याचेही आरोप झाले आहेत. देशाचा पैसा त्यांनी स्वतःची प्रचंड खासगी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी उपयोगात आणल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे दोन तीन वर्षांच्या कालावधीत तो देश कमालीच्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. प्रछन्न घराणेशाही आणि त्यायोगे निर्माण झालेल्या धोरणांमधील  चुका आणि आर्थिक बेशिस्त ही या देशाच्या अडचणीची प्रमुख कारणे आहेत. ती दूर झाल्याखेरीज तो देश संकटातून बाहेर पडणार नाही. ज्या देशात विविध संस्कृती आणि धर्म मानणारे लोक असतात त्यांच्यात संघर्ष होतच असतात. पण तेव्हढय़ामुळे देशाची अशाप्रकरे घसरण संभवत नाही. त्यामुळे लोकांची दिशाभूल होणार नाही अशा प्रकारे खऱया कारणांचा शोध घेतला पाहिजे. तरच श्रीलंकेच्या या उदाहरणावरुन आपल्या देशाला काही शिकता येईल.