करमाळा प्रतिनिधी
१९ जुलैपर्यंत आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा रितसर ताबा महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बँकेकडे द्या, असे फर्मान कारखान्याच्या संचालक मंडळाला मुंबई येथील डेट रिकवरी अपिलेट ट्राईबुनल (डीआरएटी) न्यायालयाने काढले आहे. ही सुनावणी मंगळवारी (ता. 12) न्यायमुर्ती अशोक मेनन यांच्यापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे करमाळा, जामखेड तालुक्यासह जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून होते.
या पुर्वी पुणे येथील कर्ज वसूली अधिकरण (डीआरटी) न्यायालयाने संचालकांच्या विरूद्ध निकाल दिला होता. या निकलाविरुद्ध संचालकांनी मुंबई येथील डेट रिकवरी अपिलेट ट्राईबुनल न्यायालयात अपील केली होती. पण एमएससी बँकेच्या थकीत कर्जापैकी ५० टक्के रककम भरल्याशिवाय अपील दाखल करता येत नाही, तसेच न्यायालयाने आदेश देऊनही विद्यमान संचालक कारखान्याचा ताबा देत नाहीत त्यामुळे कारखाना सुरू होण्यास विलंब होणार आहे. या सर्व पार्श्वभुमीवर कारखान्याच्या संचालकांवर न्यायालयाच्या आदेशाचा आवमान होत असल्यामुळे कारवाई होणेची शक्यता आहे, असे बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी बोलताना सांगितले आहे.
डीआरटी न्यायालयाने निकाल देताना आदिनाथ कारखान्याची सध्याची परिस्थिती, अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न याचा अभ्यास करून कारखाना तातडीने सुरु करण्याचा निर्णय दिला होता. परंतु माजी आमदार नारायण पाटील आणि करमाळा तालुक्यातील काही नेत्यांनी यांनी १ कोटी बँकेच्या खात्यावर भरून डीआरटी न्यायालयात धाव घेतली.
पुढे बोलताना गुळवे म्हणाले, “आदिनाथ कारखान्यासाठी भाग भांडवल, यंत्र सामग्री जमवण्यची गरज असून बारामती अॅग्रोचे सात ते आठ हजार सभासद हे आदिनाथ कारखान्याचे सभासद आहेत. परंतू बागल गटाचे विद्यमान संचालक आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत असुन कारखाना बंद ठेवण्याचे षडयंत्र करीत आहेत” असा आरोप त्यांनी केला आहे.
