कोणाला काय नडले ?

महाराष्ट्रात बुधवारी मविआ सरकार कोसळले आहे. या घटनेचे विश्लेषण विविध प्रकारे केले जात आहे. हे सर्व कटकारस्थान होते का? असेल तर ते कोणाचे? का केले गेले? यात कोणी कोणावर अन्याय केला? शिवसेनेची जी अवस्था झाली, ती नेमकी कोणामुळे झाली? स्वतः शिवसेना, राष्ट्रवादी काँगेस की भाजपमुळे? अशा अनेक प्रश्नांचे काहूर सध्या सोशल मीडिया आणि टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवर उठलेले दिसते. त्यावर विविध तज्ञ त्यांची त्यांची विचारसरणी आणि त्यांच्या राजकीय कलानुसार मते व्यक्त करताना दिसतात. महाराष्ट्रातला गेल्या 20 दिवसांमधला घटनाक्रमच इतका आश्चर्यकारक आहे, की असे प्रश्न निर्माण होणे आणि या घटनांवर अगदी टोकाच्या टिप्पण्या होणे स्वाभाविकच आहे. त्यांचा परामर्श घेणेही क्रमप्राप्त आहे. तथापि, या सर्व मतमतांतरांच्या गदारोळात न्याय व्यवस्थेने जी भूमिका अशा प्रकरणांमध्ये सातत्यपूर्ण प्रकारे स्पष्ट केलेली आहे, तिचे विश्लेषण प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे. भविष्यकाळात अशा घटना राजकीय पक्षांना टाळायच्या असतील आणि स्वतःचीच हानी करुन घ्यायची नसेल, तर न्यायव्यवस्थेची भूमिका समजून घेणे अगत्याचे आहे. कित्येकांना असा प्रश्न पडतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना आणि अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेला न्यायालयानेच काही काळापुरती स्थगिती दिली असताना त्याच न्यायालयाने बहुमत परीक्षणाला अनुमती कशी दिली? कोण आमदार मतदानास पात्र आहे, आणि कोण नाही, याचा निर्णय होण्यापूर्वी बहुमत परीक्षण नको, असा युक्तीवाद शिवसेनेच्यावतीने मांडण्यातही आला होता. तथापि, तो फेटाळला गेल्याचे दिसून येते. अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निर्णय आणि न्यायालयाने दिलेली कारणे पूर्णतः समजलेली नाहीत. तथापि, असे स्पष्टपणे निदर्शनास येते की, आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण आणि बहुमत परीक्षणाची आवश्यकता या दोन्ही बाबी न्यायालयाने पूर्णतः भिन्न मानलेल्या आहेत. घटनात्मक नियमच असा आहे, की स्थानापन्न असलेल्या सरकारकडे नेहमी बहुमत असणे आवश्यक आहे. ज्या क्षणाला सरकार बहुमत गमावते, त्या क्षणी त्याचा सत्तेवरचा अधिकार संपतो. सरकारचे बहुमत नाहीसे झाले आहे, हे प्रत्यक्ष समजून येते ते विधानभवनात बहुमत चाचणी होते तेव्हाच. त्यामुळे जेव्हा केव्हा सरकारचे बहुमतच संशयाच्या घेऱयात असते, तेव्हा प्रथम ते सिद्ध करणे, आणि नंतरच बाकीच्या बाबींना हात घालणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच असते. या बहुमत परीक्षणाला वेळेचेही बंध नाही. त्यामुळे बहुमतासंबंधी शंका निर्माण झाली तर विरोधी पक्ष बहुमत परीक्षण मागू शकतो आणि राज्यपालांनी अशावेळी ते सिद्ध करण्याचा आदेश सरकारला दिला, तर राज्यपालांची त्यात कोणतीही चूक नसते. एका साध्या उदाहरणावरुन हा मुद्दा समजून घेता येतो. आपल्या शरीरात रक्त असते. शरीर व्यवस्थित चालायचे असेल तर विशिष्ट प्रमाणात हे रक्त शरीरात असावेच लागते. कोणत्याही कारणास्तव ते ठराविक प्रमाणापेक्षा कमी झाल्यास शरीर काम करु शकत नाही. अशावेळी रुग्ण काय करतो? तर तो आपल्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण आणि स्थिती सर्वप्रथम तपासून घेतो. बाकीच्या अडचणी नंतर सोडविता येतात. कोणत्याही सरकारच्या अस्तित्वात ‘बहुमत’ हे बव्हंशी रक्ताची भूमिका बजावते. त्यावरच सरकारची वैधता अवलंबून असते. त्यामुळे हे बहुमत जेव्हा एका आकडय़ानेही कमी होते तेव्हा सरकार कार्य करण्याचा अधिकार गमावते. म्हणूनच इतर कोणत्याही मुद्दय़ापेक्षा बहुमताचे मोजमाप लवकरात लवकर होणे आवश्यक असते. इतर ज्या काही अडचणी आहेत, त्या नंतर विचारात घेता येतात. या उदाहरणात एक फरक आहे. रक्त कमी झालेला रुग्ण डॉक्टरकडून उपचार करुन घेऊन रक्त वाढवून आयुष्यही वाढवू शकतो. तसे सरकारच्या बहुमताच्या संदर्भात करता येत नाही. त्यामुळे बहुमत गमावल्याचे सभागृहात सिद्ध झाले की, त्या सरकारचे पतन निश्चित असते. न्यायालयाने ही भूमिका अशा प्रकरणांमध्ये सातत्याने घेतली आहे. महाराष्ट्रातच 2019 मध्ये देवेंद फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांचे अडीच दिवसांचे सरकार स्थापन झाले होते, त्याहीवेळी न्यायालयाने इतर कोणत्याही मुद्दय़ापेक्षा त्वरित बहुमत परीक्षणाची आवश्यकता विचारात घेतली होती आणि राज्यपालांनी यासाठी दिलेला 10 दिवसांचा कालावधी कमी करुन अवघ्या 2 दिवसांवर आणला होता. कारण बहुमत आहे की नाही यावरच सरकारच्या अस्तित्वाची वैधता ठरणार होती. त्यामुळे न्यायालयाने यावेळी काही नवीन पेले आहे, असे नाही. दुसरा मुद्दा असा की शिवसेनेसमोर बहुमताची अडचण कोणामुळे निर्माण झाली? ती काही न्यायालयामुळे किंवा विरोधी पक्षांमुळेही निर्माण झालेली नाही. स्वतः शिवसेना किंवा महाविकास आघाडीच त्याला जबाबदार आहे. सत्ताधारी आघाडीतल्या एका पक्षाचे आमदार इतक्या मोठय़ा संख्येने नाराज असतात आणि ते स्वतःच्या अपात्रतेचीही तमा न बाळगता सरकारमधून बाहेर पडतात हे त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचेच अपयश नाही का? तसेच हे प्रकरण न्यायालयात जाईल अशी व्यवस्थाही याच सरकारने त्याच्या कृतीने केली. त्यातही या सरकारची चलाखी होती. शिवसेनेचे एकंदर 39 आमदार फुटले असताना केवळ 16 जणांनाच अपात्रतेची नोटीस का दिली? याचे सरळ उत्तर असे की सर्व 39 आमदारांना अपात्र ठरविले असते तर सरकारचे बहुमतच संपले असते. म्हणून आपल्याला नकोशा झालेल्या आमदारांना धडाही शिकवायचा आणि बहुमतही टिकवायचे असा राजकीय डावपेच खेळण्यासाठी शिवसेना नेतृत्वाने विधानसभा उपाध्यक्षांच्या माध्यमातून केवळ 16 आमदारांना अपात्रता नोटीस पाठविली, असे स्पष्टपणे दिसते. अर्थातच यात उपाध्यक्षांचा संबंध नाही. कारण सेना नेतृत्वाने त्यांना जितक्या आमदारांची सूची दिली, तेव्हढय़ांनाच ही नोटीस पाठविण्याचे त्यांचे कर्तव्य होते आणि ते त्यांनी बजावले. याचाच अर्थ असा की, या सर्व खेळाची जबाबदारी पूर्णतः विरोधी पक्षावर किंवा न्यायालयावर टाकणे व्यर्थ आहे. ज्या पक्षाची हानी झाली आहे, त्याने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.