जीएसटी भरपाई मुदतवाढीची 12 राज्यांकडून आग्रही मागणी
चंदिगढ / वृत्तसंस्था
चंदिगढमध्ये सुरू असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कॅसिनो, ऑनलाईन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि लॉटरींवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय तुर्तास लांबणीवर टाकण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी दिली. याप्रकरणी आणखी विचारमंथन होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचदरम्यान या बैठकीमध्ये 12 राज्यांनी जीएसटी भरपाई जूनच्या पुढे वाढविण्याची आग्रही मागणी केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ऑनलाईन गेमिंगसंबंधीच्या महसुलावर 28 टक्के जीएसटी आकारण्याच्या मुद्दय़ावर मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाला या गोष्टींच्या मूल्यांकन यंत्रणेवर सर्व भागधारकांशी चर्चा करण्यास व 15 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चंदिगढमध्ये सुरू असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीदरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात जीएसटी कौन्सिलची पुन्हा बैठक होणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
कॅसिनो आणि ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी वाढविण्याबाबत मंत्रिगटाच्या अहवालावर परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीत चर्चा झाली. परंतु गोव्यासह इतर काही राज्यांनी यावर अधिक विचार केला जावा, असे सांगितले. त्यानंतर यासंबंधीचा अंतिम निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे.
राज्यांच्या आग्रहावर केंद्राचे ‘आस्ते कदम’
चंदिगढमधील बैठकीत 16 राज्यांनी जीएसटी भरपाईवर भाष्य केले. यापैकी 3-4 राज्यांनी आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभे रहायचे आहे, नुकसानभरपाईवर अवलंबून नाही, असे सांगितले. पण, उर्वरित राज्यांनी भरपाईची मुदतवाढ वाढवण्याची मागणी केली. सुमारे डझनभर राज्यांनी बुधवारी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे गमावलेल्या महसुलासाठी राज्यांना दिलेली भरपाई काही वर्षांनी वाढविण्याची मागणी केली. अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था जीएसटी कौन्सिलने मात्र येथे झालेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय घेतला नाही. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्मयता आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे 47 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
1 जुलै 2017 पासून देशव्यापी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांसाठी नवीन करातून महसूल गमावल्यास राज्यांना भरपाई दिली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. ही कालमर्यादा 30 जून रोजी संपत असल्यामुळे यासंबंधी बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, कोरोना साथीच्या काळात दोन वर्षे करमहसूल कमी झाल्याने राज्यांनी हा भरपाई कालावधी आणखी पाच वर्षांनी वाढविण्याची मागणी केली आहे.
