हनुमंत परब यांचा सवाल
प्रतिनिधी /पणजी
आपल्या रास्त मागणीसाठी आंदोलन करणाऱया पिसूर्लेतील शेतकऱयांना बेधम मारहाण करण्यात आली होती. सदर पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱयांनी केली होती. मात्र ‘त्या’ पोलासांवर अद्याप कारवाई का होत नाही असा सवाल हनुमंत परब यांनी केला आहे.
पिसूर्ले येथील शेतकऱयांनी 11 मार्च रोजी आंदोलन केले होते. शेतकऱयांचे प्रश्न सोडविल्या शिवाय खनीजची वाहतूक करायला देणार नाही असे म्हणत खनीज वाहतूक रोखली होती. यावेळी पोलिसांनी हनुमंत परब व इतर शेतकऱयांना बेधम मारहाण केली होती, असे परब यांनी सांगितले
शुक्रावारी येथील आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हनुमंत परब बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत यशवंत कारबोटकर, सखाराम पेडणेकर व इतर शेतकरी उपस्थित होते.
पिसूर्ले येथील शेतकऱयांना अमानुष वागणूक देणारे पोलीस निरीक्षक प्रज्योत फडते व उपअधीक्षक सागर एकोस्कर यांच्यावर सरकार अद्याप कारवाई का करीत नाही. गोव्यातील भाजप सरकार हे खाण मालकांचे की शेतकऱयांचे असा प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला आहे.
खाणीमुळे शेतकऱयांना काय कष्ट भोगावे लागले आहे हे सर्वांना माहित आहे. खाण व्यवसायामुळे खाण मालक धानवान झाले मात्र स्थानिक शेतकऱयांना त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. 1980 नंतर खाण व्यवसायात नवनवीन यंत्रे आल्याने शेतकऱयांना कामही मिळाले नाही. आता शेतकऱयांच्या काय मागण्या आहेत याबाबत संबंधीत अधिकाऱयांना तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही 4 मार्च रोजी निवेदन दिले होते. त्याअगोदर अनेकवेळा मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱयांच्या मागण्याबाबत कळविले होते मात्र कोणताच फायदा झाला नव्हता. 4 मार्चला निवेदन दिल्यानंतर 11 ंमार्चला आंदोलन करून खनीज वाहतूक अडविली होती. त्यावेळी सरकारने शेतकऱयांच्या बाजूने न राहाता अप्रत्यक्षपणे खाण मालकांना सहकार्य केले होते, असे परब म्हणाले.
आंदोलनकर्ते हनुमंत परब व अन्य शेतकऱयांना ताब्यात घेऊन मारहाण केली होती. निरीक्षक फडते व उपअधीक्षक एकोस्कर यांच्या विरेधात कारवाई करावी म्हणून शेतकऱयांनी मागणी करून त्याबाबत पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन पोलीस महासंचालक शुक्ला यांनी दोन्ही पोलीस अधिकाऱयांविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. नंतर महासंचालक शुक्ला निवृत्त झाले आणि चौकशीबाबत पुढे काहीच झाले नाही. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे सर्व हकीगत कळविली होती. याबाबत सखोल चौकशी करावी आणि अहवाल सादर करावा असा आदेश पंतप्रधान कार्यालयातून सरकारला आला होता. मात्र अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली दिसून येत नाही. दोन्ही अधिकाऱयांना बडतर्फे करावे अशी आमची मागणी असून तसे न केल्यास कठोर पाऊले उचलली जाणार आहेत, असे हनुमंत परब यांनी सांगितले.
