ऑनलाईन टीम/ तरुण भारत
२०१५ साली बंद झालेले नॅशनल हेरॉल्ड (national herald) प्रकरण पुन्हा उकरून काढण्यामागे केवळ गांधी कुटुंबाला नाहक त्रास देण्याचा प्रकार सुरु आहे, परंतु काँग्रेस (congress) पक्ष भाजप (BJP) सरकारच्या या दडपशाहीसमोर झुकणार नाही. भाजपच्या या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस सोमवारी मुंबई आणि नागपूर येथील ईडी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (atul londhe) यांनी दिली आहे.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा केंद्र सरकारचे षडयंत्र आहे. राजकीय सूडबुद्धीने गांधी कुटुंबीयांवर आरोप केले जात आहेत. विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर केला जात आहे,म्हणून खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठीच सोनिया गांधी आणि व राहुल गांधी यांना ईडीने (Enforcement Directorate)नोटीस पाठवली आहे. भाजप सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीचा विरोध करण्यासाठी १३ जूनला मुंबई आणि नागपूर येथील ईडीच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे,अशी माहितीमहाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना अतुल लोंढे म्हणाले की, नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्राची स्थापना १९३७ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, पुरुषोत्तम टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किडवई या महान नेत्यांनी केली. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्राने मोलाची भूमिका बजावत देशाची सेवा केली. इंग्रज सरकारने या वृत्तपत्रावर १९४२ ते १९४५ दरम्यान बंदी घातली होती.
स्वातंत्र्यानंतरही लोकशाही, संविधान व काँग्रेसचा विचार पुढे चालू ठेवण्यासाठी हे वर्तमानपत्र तोट्यात असतानाही चालूच ठेवले होते. या वर्तमानपत्रातील पत्रकार, कर्मचारी यांचा पगार देता यावा यासाठी काँग्रेस पक्षाने नॅशनल हेराल्डला २००२ ते २०११ दरम्यान ९० कोटी रुपये १०० हप्त्यात कर्जाने दिले. अशा प्रकारे कर्ज देणे कोणत्याही कायद्याखाली बेकायदेशीर नाही. हा सर्व व्यवहार पूर्ण पारदर्शक आहे. यात कसल्याही प्रकारच्या चल-अचल संपत्तीचे हस्तांतरण झालेले नाही व कोणालाही लाभ झालेला नसताना मनी लाँडरिंगचा गुन्हा कसा होतो?, असा सवाल लोंढे यांनी केला आहे.
