नियामावलीत केले परिवर्तन ः धनोआ, नरवणे यांची नावे चर्चेत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संरक्षण विभागाने वायुसेना कायद्यात महत्वाचे परिवर्तन केले आहे. त्यानुसार आता वायुदलप्रमुखही भारताच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख (सीडीएस), अर्थात सरसेनापती होऊ शकणार आहेत. मात्र, या पदासाठी वयाचीही अट घालण्यात आली असून अशी व्यक्ती 62 वर्षांपेक्षा अधिक असू नये असा नियम करण्यात आला आहे. सध्या या सर्वोच्च सेनापदासाठी माजी भूसेना प्रमुख मनोज नरवणे आणि माजी वायुदलप्रमुख बीरेंद्र सिंग धनोआ यांची नावे चर्चेत आहेत.
वायुदल कायद्यातील या परिवर्तनाला वायुदल (सुधारणा) नियम 2022 या नावाने ओळखले जाणार आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन सरसेनापती बिपीन रावत यांचे तामिळनाडूतील कुन्नूरमध्ये हेलिकॉप्टरच्या दुर्दैवी अपघातात निधन झाले होते. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. आता हे पद भरण्याच्या हालचाली वेगाने सुरु झाल्या आहेत. या संबंधात लवकरच महत्वाची बैठक होणार आहे.
कोणाची नावे चर्चेत
सध्या या अत्याधिक महत्वपूर्ण पदासाठी अनेक निवृत्त सेनाधिकाऱयांची नावे चर्चेत आहेत. या नावांमध्ये माजी भूसेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचाही समावेश आहे. लडाखमध्ये चीनला रोखण्याचे महत्वाचे उत्तरदायित्व त्यांच्यावर होते. ते त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडलेले असल्याने ते या पदासाठी पात्र असल्याची चर्चा आहे. मात्र, माजी वायुदल प्रमुख धनोआ आणि एअर चीफ मार्शल व्ही, आर, चौधरी यांच्या नावांचीही चर्चा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
लेफ्टनंट जनरलही पदासाठी पात्र
केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर निवृत्त लेफ्टनंट जनरल (सेना उपप्रमुख) देखील या पदावर नियुक्त केले जाऊ शकतील. त्याचप्रमाणे जनरल पदावरुन निवृत्त झालेल्या अधिकाऱयांपैकी कोणाचीही निवड होऊ शकते. नियमांमध्ये केलेल्या या परिवर्तनाची सूचना मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. सध्या सेवारत असलेले मुख्य सेनाधिकारीही या पदासाठी पात्र ठरावेत अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या पदासाठी सर्वोत्तम अधिकाऱयाची निवड व्हावी यासाठी नियम सुधारण्यात आलेले आहेत, असे संरक्षण विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पदाची आवश्यकता का ?
1999 मध्ये कारगिल युद्धानंतर तिन्ही सेनांमध्ये परिपूर्ण समन्वय असल्याची आवश्यकता भासू लागली होती. यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या समित्यांनी अशा पदाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केल्याने हे पद अस्तित्वात आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. मात्र, 2004 मध्ये तत्कालीन रालोआ सरकार जाऊन काँगेसप्रणित सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतरची 10 वर्षे हा प्रश्न मागे पडला. यानंतर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर पुन्हा या प्रश्नाला वेग प्राप्त झाला. 15 ऑगस्ट 2019 या दिवशी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना पंतप्रधान मोदींनी हे पद स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. तेव्हापासून हे पद अस्तित्वात आले. 2020 मध्ये जनरल बिपीन रावत यांची प्रथम सरसेनापती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून तेच या पदावर होते.
