सुलभीकरणाचे तोटे!

सत्तेच्या बाहेर राहून विरोधी बोलणे सोपे असते. पण जेव्हा स्वतः सत्ता चालवण्याची वेळ येते आणि वारंवार ती जबाबदारी पार पाडावी लागते, तेव्हा विचारांचा आणि नेतृत्व क्षमतेचा कस लागतो. देशातील अनेक ज्वलंत प्रश्नावर गेली पंच्याहत्तर वर्षे जनसंघ आणि भारतीय जनता पक्षाकडे अनेक उपाय होते. लोकांना ते सोयीचे आणि सुलभ सुद्धा वाटायचे. प्रदीर्घ काळापासून जनतेने त्याची भलावण केली. मात्र सलग आठ वर्षांच्या सत्तेनंतर यातील फोलपणा उघडकीस आला.  कोणते होते हे विषय? त्यातील सर्वात महत्त्वाचे होते काश्मीरचे 370 हे विशेष अधिकाराचे कलम रद्द करणे, देशात समान नागरी कायदा लागू करणे, ट्रिपल तलाकला विरोध करणे, राम मंदिराची उभारणी करणे. त्यातील तलाकचा आणि राम मंदिराचा मुद्दा हा 1986 साली राजीव गांधी काळापासून गाजू लागला. आता तो निकाली लागला तरी समर्थक समाधानी नसतील. मुस्लिमांनी शहाबानो इतका कडाडून विरोध ट्रिपल तलाक विरोधी कायद्याला केला नाही. मुस्लिम समाजातील एक वर्ग शिक्षण आणि विचारांनी प्रगत झाला आहे. त्यावर्गाने मुलींवरील हा अन्याय आणि पित्याच्या इस्टेटीत मुलीला वाटा देण्याचा विचार कायदा नसतानाही प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली आहे. कालानुरूप बदल कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतो तो असा. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने काश्मीरमधील 370 कलम रद्द केले आणि राज्याचे त्रिभाजन केले. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा मृत्यू काश्मीरमध्ये ज्यासाठी झाला ते 370 कलम हटवल्यानंतर काश्मिरातील दहशतवाद नष्ट होईल, हे म्हणणे मात्र सत्य झालेले नाही. जसे की नोटबंदी झाल्यानंतर काश्मिरातील दहशतवाद्यांच्या हातातील नोटा सरकारने काढून घेतल्या आणि आतंकवादाचे कंबरडे मोडले असे म्हटले गेले होते! त्याचा फोलपणा पुढच्या तीन वर्षात दिसून आला. या धोरणाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जो तडाखा बसला आहे, त्यातून अजूनही भारत सावरलेला नाही. काश्मिरातील दहशतवाद त्यामुळे बंद झाला असेही झाले नाही. काश्मिरवर प्रदीर्घ काळापासून केंद्र सरकारचीच सत्ता चालते हे वेगळे सांगावे लागत नाही. मात्र तरीही गेल्या तीन वर्षात केंद्राला काश्मिरची परिस्थिती हाताळता आलेली नाही. 370 कलम रद्द झाल्याने तेथे उद्योग व्यवसाय उभे राहतील, इतरांनाही जमिनी घेता येतील आणि दहशतवाद मोडून काढला जाईल असा जो भाबडा आशावाद गेली पंच्याहत्तर वर्षे भारतातील जनता बाळगून होती, त्याला गेल्या सहा महिन्यातील विविध घटनांनी फार मोठा तडाखा बसलेला आहे. 1990 सालातील काश्मिरातील पंडितांच्या हत्याकांडाला नुकतेच काश्मीर फाइल्स चित्रपटाने हवा दिली होती. त्याबद्दल तत्कालीन काँग्रेस सरकारला लोकांनी बरीच दुषणे दिली. सत्य आमच्यापासून लपवले होते आणि ते या चित्रपटाने पुढे आणले असे सांगितले गेले. पण, आज जेव्हा काश्मीर खोऱयात पुन्हा तसेच वातावरण आहे आणि अतिरेकी टारगेट करून हिंदू शासकीय नोकरांना लक्ष्य बनवत आहेत तेव्हा 370 कलम हटवले तरी आणि त्याच्यात सर्वात सक्षम शासन व्यवस्था कार्यरत असली तरी परिस्थितीवर काबू मिळवता आलेला नाही, हे सत्य उघड झाले आहे. काश्मिरचा प्रश्न इतका साधा, सोपा आणि सरळ नाही हे आता भाजपला आणि त्यांनी सुलभीकरण केलेले मुद्दे पटलेल्या त्यांच्या सर्वच मतदारांना पटला असेल. देश चालवायचा म्हणजे जादूची कांडी फिरवल्यासारखे असत नाही. त्यासाठी खूप काही आणि प्रदीर्घ काळ अथकपणे करावे लागते. सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक प्रयत्नावर टीका सहन करावी लागते आणि अपयश आले तरीही आपण हाती घेतलेला कार्यक्रम सोडता येत नाही. अर्थातच ही वेळ भाजप किंवा मोदी सरकारला केवळ दुषणे देण्याची नाही, तर त्यांच्या कृतीची देशहितासाठी कठोर चिकित्सा करून त्यांच्याकडून योग्य उपाय योजण्यासाठीचा राजकीय व नैतिक दबाव वाढवण्याची आहे. काँग्रेसने केवळ याचे खुलासे करण्यापेक्षा ही परिस्थिती सोडवण्यासाठी आपल्या पक्षाने कसे प्रयत्न केले असते याची उदाहरणे विद्यमान सरकारला देऊन त्यांच्याकडून काही चांगले करून घेणे आणि आपल्या काळात झालेल्या चुका किमान भाजप काळात सुधारायला लावणे, या सुलभीकरणाचा फोलपणा सरकारला दाखवून धोरणात बदल करायला लावले पाहिजे. सत्तापक्षाने या टीकेचे स्वागत करणे अपेक्षित आहे. आता विरोधकांचे माप काढण्याची वेळ संपली आहे. देशातील जनतेने पूर्ण पाच वर्षे सरकार चालवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसऱयांदा बहुमत दिले आहे. त्यामुळे हा कार्यकाल पूर्ण करेपर्यंत त्यांनाच ही जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. राजकारण करण्यासाठी निवडणुकी पूर्वीचा काळ पुरेसा ठरावा. केंद्राने आपलेच घोडे दामटण्याच्या कृतीला आवर घालत वास्तव स्वीकारले पाहिजे. बोफोर्स तोफांबाबत राजीव गांधी यांच्यावर ज्यांनी व्ही.पी.सिंग यांच्यासोबत आरोप करण्यात हिरीरीने पुढाकार घेतला त्या अटल बिहारी वाजपेयी आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाच बोफोर्स तोफा वापरून कारगीलचे युद्ध जिंकावे लागले होते. राजकारणासाठी देशाची संरक्षण यंत्रणा बदनाम होते याकडे तेव्हाही दुर्लक्ष झाले होते. आता ही संरक्षण यंत्रणेचे खच्चीकरण करण्यापेक्षा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पोलिसांऐवजी त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्याइतकी स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. त्यांच्या मागे राज्यकर्त्यांनी पुरेसे पाठबळ उभारणे, सोबतीला राज्यांतर्गत यंत्रणा पूरक बनवणे आणि काश्मिरसारख्या राज्यात दोन धर्मांच्या नागरिकांमध्ये तेढ वाढेल असे वक्तव्य करण्याऐवजी स्थितीत सकारात्मक बदलावर भर दिला पाहिजे. तरच काश्मीर प्रश्नातून पुढच्या काही वर्षांसाठी वाट मिळू शकेल. शेजारी तालिबान सत्तेवर आला आहे. त्याला अमेरिकन फौजाही रोखू शकलेल्या नाहीत. उलट सुरक्षितपणे सैन्य मायदेशी परत आणण्यासाठी त्यांना तालिबानसोबत पडद्याआड चर्चेसाठी भारताची शिष्टाई लागली होती. याचा विचार करून तारतम्याने देशांतर्गत स्थिती हाताळली पाहिजे.