नवी दिल्ली प्रतिनिधी
देशातील सर्व पिकांना किमान हमीभावाचा कायदा होण्यासाठी देशातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या शेतक-यांची ६, ७ व ८ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली मध्ये तीन दिवसाचे अधिवेशन होणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली. दिल्ली येथे अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक श्री. व्ही. एम. सिंग यांच्या निवासस्थानी देशातील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची बैठक पार पडली.
यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले कि देशातील शेतक-यांना किमान हमीभावाचा कायदा होण्यासाठी २०१७ पासून देशातील संघटना आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारकडून देशातील २३ पिकांना हमीभाव दिला जात आहे मात्र हमीभावाचा कायदा नसल्याने २३ पिकांना हमीभाव असूनही हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून देशातील शेतक-याची लुबाडणूक केली जात आहे. यामुळे हमीभावाचा कायद्याच्या मागणीला काश्मीर पासून ते कन्याकुमारी व गुजरात पासून ते आसाम पर्यंतच्या सर्व शेतकरी संघटना एकत्रित झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने हमीभाव कायद्याच्या गोष्टीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करून देशातील शेतकरी संघटनामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दिल्लीच्या जंतरमंतर व सीमेवर झालेल्या आंदोलनानंतर पुन्हा देशातील शेतकरी या कायद्यासाठी आक्रमक होणार असून तीन दिवसाच्या या अधिवेशनात पुढील देशपातळीवरील आंदोलनाची घोषणा केली जाणार आहे. शेतक-यांच्याबाबत कळवळा दाखविणा-या केंद्र सरकारकडे २०१८ मध्ये लोकसभेत किमान हमीभावाचा कायदा सादर करण्यात आला असून केंद्र सरकार गेल्या दोन वर्षापासून या कायद्याला केराची टोपली दाखविली आहे. या बैठकीस समन्वयक व्ही. एम. सिंग, जलपुरूष राजेंद्रसिंग , छत्तीसगडचे राजाराम त्रिपाठी , काश्मिर बारामुल्लाचे मा. आमदार यावर मीर , रामपाल जाट ,आदित्य चौधरी यांचेसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
