सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढणार मोर्चा : विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रमुखांचा निर्णय
प्रतिनिधी / बेळगाव
संरक्षण दलाच्या अखत्यारित असलेली सुमारे 754 एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यास स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे. या प्रक्रियेविरोधात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बेळगाव येथील पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देऊ नये, अशी मागणी नागरिकांनी केली असून गुरुवारी काही प्रमुख वकील व स्थानिक नागरिकांनी श्रीनगर येथील त्या जमिनीची पाहणी केली. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
आम आदमी पक्षाचे उत्तर कर्नाटक विभागाचे प्रभारी राजीव टोप्पण्णावर, भ्रष्टाचार निर्मूलन परिवाराचे सुजित मुळगुंद, कामगार नेते ऍड. एन. आर. लातूर, ऍड. आर. पी. पाटील, ऍड. एस. आर. कमते, ऍड. एम. रमेश, एस. आर. कुलकर्णी आदींसह स्थानिक नागरिक यावेळी उपस्थित होते.
या जमिनीतील वनराईमुळे प्राणवायू मिळतो. ही जमीन लष्कराच्या ताब्यात आहे म्हणून अद्याप सुरक्षित आहे. त्यामुळे ते आम्ही हस्तांतरण करू देणार नाही, असा इशारा विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रमुखांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बुधवारी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेली बेळगाव येथील जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. तसेच केंदीय संरक्षणमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी सांगितले होते. मात्र स्थानिक नागरिकांकडून या जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेलाच विरोध करण्यात येत आहे.
