गुगलला योग्य महसूल शेअर करावा लागणार
वृत्तसंस्था/ टोरंटो
गुगलसारख्या इंटरमीडियरीजची मक्तेदारी आणि पोझिशनच्या गैरवापराशी निगडित एका प्रकरणात अलिकडेच कॅनेडियन ऑनलाइन न्यूज ऍक्ट संमत करण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय वृत्तपत्र आणि त्याच्या डिजिटल वृत्तआवृत्तींना लाभ मिळू शकतो. भारतीय वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने (डीएनपीए) ही माहिती दिली आहे.
भारतात सीसीआयने डीएनपीएकडून दाखल तक्रारीवर गुगलला नोटीस बजावली असताना कॅनेडियन ऑनलाइन न्यूज ऍक्ट संमत झाला आहे. वृत्तपत्रांच्या डिजिटल आवृत्तींमधून प्राप्त कंटेंटवर मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातीच्या स्वरुपात उत्पन्न मिळवितो, परंतु प्रकाशकाला याचा योग्य वाटा देत नसल्याचा आरोप गुगलवर आहे. यामुळे प्रकाशकांना मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
कॅनडामधील आदेशात वृत्त प्रकाशकांसोबत उत्पन्न योग्य प्रमाणात विभागण्याची तरतूद आहे. कॅनडाच्या आदेशामुळे भारतीय वृत्तपत्र आणि त्यांच्या डिजिटल आवृत्तींना बळ मिळणार असल्याचे डीएनपीएने म्हटले आहे. कॅनडाचा आदेश कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाला (सीसीआय) देखील अशाचप्रकारचे पाऊल उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे.
गुगलविरोधात तक्रार
डीएनपीएने कॉम्पिटिशन ऍक्ट 2002 चे कलम 19 (1) अंतर्गत अल्फाबेट, गुगल, गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि गुगल आयर्लंड लिमिटेडविरोधात सीसीआयकडे तक्रार केली होती. गुगलने कायद्यातील कलम 4 चे उल्लंघन केल्याचे संघटनेचे मानणे आहे. सीसीआयने डिजिटल जाहिरातींमधील स्वतःच्या मक्तेदारीच्या गैरवापरासाठी गुगल विरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते.
50 टक्के ट्रफिक गुगलद्वारे न्यूज मीडिया कंपन्यांकडून निर्मित कंटेंट एक असे प्लॅटफॉर्म प्रदान करते, ज्यावर जाहिराती झळकविल्या जाऊ शकतात असे संघटनेने म्हटले आहे. वृत्त वेबसाइट्सवर एकूण ट्रफिकचे 50 टक्क्यांहून अधिक प्रमाण गुगलद्वारेच येते. या क्षेत्रात मक्तेदारी असल्याने गुगल स्वतःच्या अल्गोरिदमद्वारे कुठली न्यूज वेबसाइट सर्चच्या माध्यमातून वर यावी असे ठरवत असतो.
