ऑनलाईन टीम / मुंबई :
ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला असला तरीही भाजप या निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटे ओबीसींना देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (chandrakant patil) यांनी दिली.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या. त्यावेळी भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण या सरकारने चालढकल करत ओबीसींची फसवणूक केली आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजप 27 टक्के तिकिटं ओबीसींना देईल.
