डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचे स्पष्टीकरण : अवर सचिव श्रीपाद आर्लेकरांकडून प्रतिज्ञापत्र
प्रतिनिधी /पणजी
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा आजीवन दर्जा देणे हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून त्यामुळे घटनेचा कोणताही भंग होत नाही. तसेच निर्णय रद्द करता येत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे सर्वसाधारण प्रशासनाचे (जीएडी) अवर सचिव श्रीपाद आर्लेकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, या विषयावर आज बुधवार दि. 4 मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. ऍड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी राणे यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा आजीवन दर्जा देण्याच्या सरकारी निर्णयाला आव्हान दिले असून हा विषय न्यायालयासमोर सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
राणे यांनी गोवा राज्यासाठी आमदार म्हणून 50 वर्षांचे योगदान दिले असून मुख्यमंत्री या नात्याने ते 15 वर्षे कार्यरत होते. त्यामुळे ते अशा प्रकारचा कॅबिनेट मंत्रिपद दर्जा मिळण्यास पात्र असल्याच दावा आर्लेकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
ठराविक निकषांनी दिलाय दजा&
ठराविक निकष लावूनच राणे यांना तो दर्जा त्यांना देण्यात आला आहे. कायदा आयुक्त (लॉ कमिशनर) किंवा अनिवासी भारतीय आयुक्त (एनआयआर कमिशनर) ही पदे जशी निकष लावून दिली आहेत. तसेच हे कॅबिनेट मंत्रिपद त्यांना दिल्याचेही आर्लेकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. हा एक प्रकारचा सन्मान असून तो करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटले आहे.
राणे मंत्री म्हणून कार्यरत नाही
सरकारची मंत्रिमंडळातील मर्यादा 12 असताना राणे हे 13वे मंत्री करण्यात आल्याचा रॉड्रिग्स यांचा दावा खोडून काढताना आर्लेकर यांनी राणे यांना मंत्रिपदाचा दर्जा दिला असला तरी ते प्रत्यक्ष मंत्री म्हणून कार्यरत नसल्याचा खुलासा केला आहे. मंत्रिपदाच्या सोयी सवलती त्यांना आहेत. सरकारी फाईल्स, गुप्तवार्ता देण्याघेण्याचे त्यांना अधिकार नाहीत, असे स्पष्टीकरण आर्लेकर यांनी दिले आहे.
कॅबिनेट दर्जा आपण मागितला नव्हता
आपण पॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा मागितला नव्हता तर तो सरकारने बहाल केला आहे, असा दावा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
राणे यांना आजीवन मंत्रीपद देण्याच्या सरकारच्या निर्णयास ऍड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी आव्हान दिले असून त्यावर राणे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. न्यायालयाने या मंत्रीपदाचा कायदेशीरपणे निवाडा करावा. तो आपण मान्य करणार असेही राणे यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारतफ्xढ वेगळे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करण्यात आले असून त्यावर आज बुधवार दि. 4 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी अंतिम निवाडा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
