काँग्रेसच्या हरिपुरा परिषदेनंतर भारताच्या नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची वाटचाल सुरू झाली. जवाहरलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन मंडळाची स्थापना झाली. अनेक प्रारुप आराखडे सादर झाले. पण भारतीय शेतीच्या नियोजनबद्ध विकासाची सुरुवात नेहरुंनंतरच्या काळात सुरू झाली. झिरपत जाणाऱया विकासाची संकल्पना शेतीला लागू झाली नाही. भाक्रा-नानगल धरणाची उभारणी इतकेच काय ते निर्माण होऊ शकले.
1965-66 नंतर तत्कालिन कृषिमंत्री सी. सुब्रम्हणियम यांच्या प्रयत्नांमुळे हरितक्रांतीची सुरुवात झाली. बोरलॉग, स्वामीनाथन यांच्या प्रयत्नातून नवीन वाणांचा शोध लागला. कृषी उत्पादन भरभर वाढू लागले. 1978-79 मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन 131 दशलक्ष टनापर्यंत पोहोचले. पण रासायनिक शेतीचा काळ सुरू झाला. रासायनिक खते, पाणी, किटकनाशके, बुरशी यासारख्या रासायनिक (असेंद्रिय) द्रव्यांमुळे शेतीचे उत्पादन घटू लागले. जमिनी बाद होण्याचे प्रमाण वाढले. सिंचनसुविधा असलेल्या भागामध्ये क्षारपड जमिनीचे क्षेत्र वाढू लागले. त्यामुळे दुसऱया हरितक्रांतीची गरज भासू लागली. पर्यावरण, शाश्वत विकास, सेंद्रिय शेती, अचूक निदानाची शेती, ड्रोन-रोबोट आणि सेन्सर्सच्या वापराने अलीकडे शेती केली जात आहे. 2030 पर्यंत कृषी तंत्रज्ञानामध्ये क्रांती घडून येईल आणि शेती पूर्णतः तंत्रज्ञानावरच कसता येईल.
गेल्या 75 वर्षांमध्ये सरकारने जी धोरणे राबविली त्याचा उत्पादन वाढीवर अनुकूल परिणाम झाला. पण शेतकऱयांचे अज्ञान आणि अशास्त्राrय पद्धतीने कृषी व्यवस्था हाताळल्याने कृषी संकट ओढवलेले आहे. 1951 ते 1967 पर्यंत कृषी विकासाचा वृद्धीदर 1.6 टक्क्मयांनी वाढला तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा वेग 3.5 टक्के राहिला. त्यानंतरच्या काळात 1967 ते 1980 पर्यंत कृषी विकासाचा दर 3.3 टक्के आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचा वेग 3.9 टक्के राहिला. कृषी क्षेत्राची प्रगती याकाळात झाली. पण 1980 ते 2001 या काळात कृषी व देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न अनुक्रमे 2.8 टक्के व 5.7 टक्के या दरानी वाढले. यावरून कृषी विकासाचा दर मंदावल्याचे लक्षात येते. त्यापुढील काळात 2001 ते 2011 पर्यंत कृषी विकास किंचित म्हणजे 3.3 टक्क्मयांनी वाढला. तुलनेने देशाचे सकल उत्पन्न मात्र 7.7 टक्क्मयांपर्यंत गेले. अलीकडे म्हणजे 2011 ते 2020 या काळात कृषी विकासाचा वेग सरासरी 3.7 टक्के आणि देशाची सकल उत्पन्नातील वाढ 5.3 टक्के अशी राहिली. म्हणजे कृषी क्षेत्राचे देशाच्या विकासातील योगदान कमी झाले. 2020-21 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा हिस्सा 19.9 टक्क्मयांपर्यंत आहे. तत्पूर्वी तो 13 टक्क्मयांपर्यंत घटलेला होता. महाराष्ट्रासारखे राज्य पूर्वी सहाव्या क्रमांकावर होते. ते आता 13 व्या क्रमांकावर गेले आहे. (2005-06). पंजाब-हरियाणा ही अग्रेसर राज्ये आजही वरच्या क्रमांकावर आहेत. पारंपरिक पिकांऐवजी मूल्यवर्धित पिकांची लागवड वाढू लागली आहे. बिगर अन्नघटकांची निर्मिती वाढत आहे. भविष्यकाळात फळे, भाज्या, डेअरी उत्पादने यांच्या उपभोगामध्ये वाढ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सध्या केवळ 46 टक्के श्रमशक्ती पूर्णवेळ शेती करते. त्यामध्ये 90 टक्के मध्यम, लघु व सीमांत शेतकरी आहेत. शेती करणाऱया वरच्या 10 टक्के शेतकऱयांची संख्या 1993-94 साली 48.6 टक्के होती. ती 2015-16 मध्ये 50.2 टक्क्मयांपर्यंत वाढली आणि शेती कसणाऱया शेतकऱयांच्यातील सर्वात खालच्या स्तरातील 50 टक्के शेतकऱयांची संख्या याच काळात 3.8 टक्क्मयांवरून 0.4 टक्केपर्यंत घटलेली आहे. शेतकरी कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न रु. 8931 द. म. इतके आहे तर औद्योगिक कामगारांचे वेतन रु. 23398 वरून 54377 पर्यंत गेले आहे. शेतकरी कुटुंबाचे दरडोई कर्ज सरासरी रु. 104,602 इतके आहे.
शेतकरी आणि बिगर शेतकरी यांच्यातील व्यापार शर्त्या शेतकऱयांना अनानुकूल राहिल्या आहेत. तसेच कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातील व्यापार शर्त्यादेखील कृषी क्षेत्राला अनानुकूल राहिलेल्या आहेत. शेतीतील खासगी गुंतवणूक 1983 नंतर सातत्याने वाढत आहे. सरकारी गुंतवणूक मात्र घटत चालली आहे. त्यामुळे सरकारी भांडवलनिर्मितीचा वेग मंदावलेला आढळतो. ही शेतीवरची अनास्था दर्शविते. त्यामुळे दरवषी सुमारे दोन लाख शेतकरी कायमची शेती सोडून अन्य क्षेत्राकडे वळतात.
गेल्या 75 वर्षातील सहकारी धोरण पुरवठाप्रणित आहे. मागणीप्रणित धोरणांची सध्या गरज आहे. अगदी अलीकडचा अन्न सुरक्षिततेचा कायदा हा देखील पुरवठाप्रणित धोरणाचाच परिणाम आहे. कारण सुरक्षित अन्न व्यवस्थेची सध्या गरज आहे. म्हणूनच सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढत आहे. न्युट्रसिटिकल शेतीव्यवस्था वाढत आहे. नॅनो तंत्रज्ञानाचा शेतीतील आणि दूध धंद्यातील वापर वाढत आहे. जीएमओ पिकांच्या लागवडीची मागणी वाढत आहे.
सध्या अन्नधान्याचे अधिक्मय आहे. ते आणखी काही वर्षे असेच राहील, असे दिसते. 2030 नंतर अन्नधान्याची मागणी वाढेल. 2021-22 वर्षासाठी 298 दशलक्ष टनाचे लक्ष्य आहे. असे असले तरी 2050 पर्यंत अन्नधान्याची गरज 345 दशलक्ष टनांपर्यंत जाणार आहे. याचा विचार करता कृषी व्यवस्थेची कमजोरी दिसेल. कारण इतके म्हणजे 45 ते 50 दशलक्ष टन अन्नाची निर्मिती वाढवावी लागेल. सध्याच्या स्थितीत हे एक आव्हान आहे. जमिनीचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान मात्र विस्तारत आहे. ही एक प्रकारची परस्परविरोधी स्थिती आहे. हे सुधारणे आव्हानात्मक आहे.
– डॉ. वसंतराव जुगळे
