नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्तींची संयुक्त परिषद झाली. याप्रसंगी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना, कर्तव्य बजावत असताना आपली लक्ष्मणरेषा कधीही विसरू नका असा मौलिक सल्ला दिला. संविधानात लोकशाहीची तीन घटकांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांकडे सरकार वारंवार दुर्लक्ष करते, हे निरोगी लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे शनिवारी मुख्यमंत्री आणि न्यायाधीशांसाठी विशेष संयुक्त परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यापूर्वी अशा पद्धतीची परिषद 2016 मध्ये झाली होती. शनिवारी झालेल्या या परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि सर्व 25 उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीशही उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी हा कार्यक्रम सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील प्रामाणिक आणि रचनात्मक संवादाची एक अनोखी संधी असल्याचे नमूद केले. तसेच अशा परिषदांमधून जनतेला ठोस न्याय मिळण्यास दिशा मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यायदान आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना स्पर्श केला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या दोन्हींच्या भूमिका आणि जबाबदारी सातत्याने स्पष्ट केली आहे. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा देशाला दिशा देण्यासाठी हे नाते सतत विकसित झाले आहे. देशातील न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. आपल्या देशात न्यायपालिकेची भूमिका संविधानाच्या रक्षकाची असली तरी विधिमंडळ नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. संविधानाच्या या दोन कलमांचा संगम आणि समतोल देशातील प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा रोडमॅप तयार करेल, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
प्रलंबित खटले सोडवण्याची गरज
न्यायालयात स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे देशातील सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, त्यांना त्याच्याशी जोडलेले वाटेल. देशात 3.5 लाख कैद्यांवर खटले सुरू असून त्यांच्या न्यायालयीन लढय़ांवर तोडगा काढण्यावर भर द्यावा. मी सर्व मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करतो, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
जनहित याचिकांचा स्वार्थासाठी वापर नको!
न्यायालये ही न्यायाचे मंदिर असल्याने येथे झालेल्या निकालांचे जनतेने स्वागत केले पाहिजे. न्यायालयाची प्रति÷ा कायम टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने काळजी घ्यायला हवी. जनहित याचिकांचा वापर आता वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला जात आहे. अधिकाऱयांना धमकावण्याचे ते साधन बनले आहे. पीआयएल हे राजकीय आणि कॉर्पोरेट विरोधकांच्या विरोधात एक साधन बनले आहे. जनहित याचिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यावर नियंत्रण आवश्यक असून त्यांचा वापर समाजहितासाठी व्हावा अशी अपेक्षा सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.
