पोलीस दंगली पेलतील?

महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय स्थिती पाहता जातीय आणि धार्मिक दंगलींना निमंत्रण मिळत आहे. अशावेळी अचानक एखादी परिस्थिती उद्भवलीच तर करकरे, कामटे, साळसकर आणि ओंबळे यांचा अभिमान सांगणाऱया महाराष्ट्र पोलीस दलात त्यांचे वारसदार किती निपजतील? सध्या पूर्ण दिवसभरात मिळून अवघे दोन तास पोलीस ठाण्यात येणारे पोलीस निरीक्षक आणि चटावरचे श्राद्ध आटोपल्याप्रमाणे तपासण्या, चौकशा करणारे वरि÷ अधिकारी वाढले आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांच्या घरावर चालून गेलेले एसटी कामगार ज्यांना रोखता आले नाहीत ते दंगली काय हाताळणार? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे. अवघ्या पाचच महिन्यांपूर्वी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी बांगलादेशात घडलेल्या घडामोडी आणि त्याच्यावर त्रिपुरामध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रिया यांचा संदर्भ देत विदर्भातील अमरावती आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मालेगावमध्ये दंगली भडकल्या. त्याचे पडसाद अवघ्या दोन दिवसात म्हणजे 14 नोव्हेंबरपर्यंत पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथे उमटले. पोलिसांना या सर्व भागांमध्ये संचारबंदी आदेश जारी करावा लागला. त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणा मोडकळीस आल्याचेच दिसले. सध्या कोणत्या घटनेचे निमित्त होईल हे सांगता येणे मुश्कील बनले असताना भोंगा गाजू लागला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र पोलीस दल किती सतर्क आहे? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठी दंगल घडलेल्या एका शहरात एका धर्माच्या संस्थापकांविरोधात व्हाट्सअप वरून बदनामीकारक मजकूर प्रसारित झाला. त्याची माहिती संपूर्ण गावात पसरली आणि बघता बघता पोलीस ठाण्यासमोर कारवाईच्या मागणीसाठी सात-आठ हजाराचा जमाव जमला. अशावेळी त्या पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी गर्दीला सामोरे जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात गर्दीला घाबरून तासभर कक्षातून बाहेरच पडले नाहीत. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून जुन्या काळातील पोलीस कर्मचाऱयांनी त्याच गर्दीतील काहींना विनंती करून पुढे घातले आणि गुन्हा दाखल होत आहे, आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलीस गेले आहेत, त्यामुळे लोकांनी शांतपणे आपल्या घरी जावे असे आवाहन करायला लावले! कठीण प्रसंगी अधिकारी असे हात पाय गाळणार असतील तर महाराष्ट्रात कोणती परिस्थिती उद्भवेल? याचा वरि÷ अधिकारी, सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांनी विचार करायला हवा. दिल्लीत झालेला दंगा असो वा अमरावतीतील हुल्लडबाजी. ज्या वेळी समाजाने पोलीस अधिकाऱयांना जाब विचारला तेव्हा पोलिसांनी हा जमाव परवानगी काढून जमलेला नव्हता असे अनाकलनीय खुलासे देऊन कातडी वाचवली. परवानगी काढून असो किंवा विनापरवानगी, जमाव जमतोच कसा? गोपनीय सूत्र काय करत असतात? ते याबाबत वेळोवेळी सूचना देत नाहीत की त्यांच्या सूचनांचे पोलीस ठाण्याचे प्रमुख पालन करत नाहीत? असाही प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास, प्रत्येक पोलीस ठाण्याचा अधिकारी हा स्वतंत्र संस्थानाचा मालक झाला आहे. त्यांनी नेमलेल्या चार-पाच लोकांच्या मर्जीप्रमाणे पोलीस ठाणे चालते. हा गेल्या आठ-दहा वर्षांचा महाराष्ट्र पोलीस दलाचा अनुभव आहे. आपल्या हद्दीत अवैध व्यवसाय चालू द्यायचे आणि त्यासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱयांच्या सल्ल्याने कारभार चालवायचा असा प्रकार गेल्या तीन सरकारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येत आहे. परिणामी पोलिसांचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा संबंधच राहत नाही. त्यातील एक दुर्दैवाची बाब अशी की पूर्वीच्या काळीही अवैध व्यवसाय आणि त्यातून मिळणाऱया पैशाचे गणित असायचे. मात्र पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक कर्मचाऱयांपर्यंत त्याचा काही ना काही लाभांश पोहोचायचा. त्यामुळे पोलीस ठाण्याच्या कारभाराशी 100 टक्के पोलीस जोडलेले असायचे. हे चुकीचेच असले तरीही सर्व पोलिसांना काही ना काही मिळत असल्याने पोलिस दलाची एक इकोसिस्टीम निर्माण झाली होती. आता वाटे कमी करून जास्त पैसे मिळवण्याच्या नादात पोलीस दलातील उत्स्फूर्तता नष्ट झाली आहे. ती पद्धत वाईटच होती मात्र ते पोलीस दलातील अवांतर खर्चाचे एक शाश्वत सत्य आहे! आता ज्याच्या हाती किरकोळ घरगुती वादाचे प्रकरणही सापडते तो आपला वाटा काढण्यासाठी तक्रार करणाऱया जनतेला लुबाडण्यास प्रवृत्त करतो. परिणामी पोलीस दलाची प्रतिमा जनतेत खराब होते आणि त्यांच्यापर्यंत समाजातील माहिती पोहोचणे बंद होते. शरद पवार यांच्या घरावर मोर्चा निघू शकतो याची गोपनीय माहिती खात्याने कळवूनही त्या पोलीस ठाण्याचा अधिकारी आणि त्याचे वरि÷ इतके बेफिकर राहीले की त्यामुळे गृहमंत्र्यांवर नामुष्कीची वेळ आली! या आणि अशा घटनांमागे असणारी दुरवस्था हीच पोलिसांना निष्क्रिय करत चालली आहे. गुन्हेगार आणि समाजकंटक व्हाट्सअप, ट्वीटर स्पेसच्या माध्यमातून समाजात तेढ वाढवत असताना पोलिसांना साधे गुन्हेगार सापडत नाहीत. सायबर विभागाचे तर ज्ञान अत्यंत तोकडे आहे. आपण काहीतरी करत असतो असा भास फक्त ते निर्माण करतात. असे लोक दंगल रोखू शकतील का?दंगल खोरांचा कावा, अपप्रचार रोखू शकतील का? किती पोलिसांना ट्विटर स्पेसवरुन चाललेला विषारी प्रसार आणि ते रोखण्याचे मार्ग जाणतात? याचे खरे उत्तर गृहमंत्रालयाने देण्याची आवश्यकता आहे. पैशाच्या मागे लागल्याने वरि÷ अधिकाऱयांचा समाजातील वचक संपला आहे. समाजातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारी बातमी बंद झाली आहे. एखाद्या अधिकाऱयाच्या केवळ नावावर पोलीस ठाणे चालून तेथील गुन्हे कमी होण्याचे पर्व आता निवृत्त होणाऱया अधिकाऱयांसोबतच लयाला चालले आहे. परिणामी गुन्हे प्रकटीकरण आणि ते शिक्षेपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाणही घटत आहे. पोलीस दल असे वेगवेगळय़ा बाजूने ढासळत चालले असताना काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर बहुतांश पोलिस अधिकारी मानवी हक्क आयोगाच्या जाचक तरतुदीकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी टाळताना दिसतात. मात्र तपासातील आपले तंत्र आणि कौशल्य वाढवावे असे कोणाला वाटते का? शासन स्तरावर तसे काही प्रशिक्षण दिले जाते की केवळ औपचारिकता पार पाडली जाते? याचा डोळसपणाने धांडोळा घेण्याची वेळ आली आहे.