नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीतील जहाँगीरपुरीमध्ये अडीच तास चाललेली ‘बुलडोझर’ची कारवाई बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अचानक थांबविण्यात आली. उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेने बुधवारी सकाळी 10 वाजता अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविली. मशिदीच्या बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या भिंती, दुकाने आणि दरवाजेही एकामागून एक पाडण्यात आले. सुमारे दीड तासांच्या कारवाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. मात्र, 12 वाजले तरीही तोडफोडीची कारवाई सुरूच होती. अखेर हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर आदेशाची प्रत ‘एनडीएमसी’चे महापौर आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांपर्यंत पोहोचल्यानंतर 12.30 वाजता बुलडोझर शांत झाला. आता याप्रश्नी पुन्हा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱया सुनावणीकडे देशभरातील लोकांचे लक्ष लागले आहे.
दिल्ली पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यथास्थिती’चा आदेश देत तोडक कारवाईला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या आदेशानंतरही महापालिकेकडून अतिक्रमण पाडण्याची कारवाई सुरू होती. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही बुधवारी दुपारी अवैध बांधकामांवर बुलडोझर चालवला जात असल्यामुळे पुन्हा सर्वांनी धावाधाव करत कारवाई रोखली. न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिलेले असतानाही कारवाई का केली जात आहे?, असा सवाल संतप्त नागरिकांमधून केला जात आहे. आता या प्रकरणावर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे यांनी मांडली न्यायालयात बाजू
काँग्रेसचे ज्ये÷ नेते आणि ज्ये÷ वकील कपिल सिब्बल आणि ज्ये÷ वकील दुष्यंत दवे यांनी जहाँगीरपुरीतील बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जमियत उलेमा-ए हिंदच्यावतीने ते न्यायालयात पोहोचले आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्ये÷ वकील दुष्यंत दवे यांनी बुधवारी युक्तिवाद केला. या कारवाईप्रश्नी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणतीही नोटीस न बजावता ही कारवाई सुरू असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. संपूर्ण देशाशी संबंधित असलेल्या अन्य एका याचिकेसोबत या प्रकरणाचाही समावेश करण्यात यावा, अशी विनंती ज्ये÷ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना केली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनीही याबाबत सकारात्मकता दर्शवली.
अन् पुन्हा याचिकाकर्ते सरन्यायाधीशांकडे!
न्यायालयाच्या ‘यथास्थिती’ आदेशानंतर दुपारपर्यंत कारवाई सुरू राहिल्याने पुन्हा सरन्यायाधीशांना कारवाई अद्याप सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना माहिती देण्यास सांगितले. अखेर त्यांच्या निर्देशांनंतर आदेशाची प्रत पालिका आणि पोलीस आयुक्तांना देण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते दुष्यंत दवे यांनी सांगितले. तसेच याप्रश्नी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी जहाँगीरपुरीतील बुलडोझर कारवाईबाबत विशेष पोलीस आयुक्त दिपेंद्र पाठक यांची भेट घेत नागरिकांच्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला.
