रोजगारासह आर्थिक विकास-ऊर्जा सुरक्षेवर चर्चा अपेक्षित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे दोन दिवसीय भारत दौऱयावर येत आहेत. 21 आणि 22 एप्रिलला त्यांचा दौरा निश्चित झाला आहे. ते दिल्ली आणि गुजरातला भेट देणार असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून बोरिस जॉन्सन यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमधील जनतेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली जाईल. यामध्ये रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि आर्थिक विकासापासून ते ऊर्जा सुरक्षेपर्यंत चर्चा होणार असल्याचे भारत भेटीपूर्वी बोरिस जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून ब्रिटिश पंतप्रधान 21 एप्रिल रोजी भारत भेटीवर येणार आहेत. ते गुजरातमधून दौऱयाची सुरुवात करणार आहेत. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या दौऱयाला ब्रिटनच्या नव्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाशीही जोडले जात आहे. ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय-ब्रिटिश नागरिकांपैकी निम्म्याहून अधिक लोक गुजराती वंशाचे असल्यामुळे ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ म्हणूनही गुजरातची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.
व्यापार-उद्योगांसंबंधी महत्त्वपूर्ण चर्चा
जॉन्सन दुसऱया दिवशी म्हणजे 22 एप्रिल रोजी पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय मुद्यांवर चर्चा करतील. तसेच दिल्लीत ते गुंतवणूक आणि व्यावसायिक संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी विविध उद्योगपतींनाही भेटतील. गेल्या महिन्यात, ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रुस यांनी युपेनवरील रशियाच्या आक्रमणादरम्यान भारताला भेट दिली होती. परराष्ट्र सचिव म्हणून त्यांची ही दुसरी भेट होती. गेल्यावषी ऑक्टोबरमध्ये ते भारतात आले होते. तसेच 13 महिन्यांतील परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांची तिसरी भेट होती.
‘2030’च्या रोडमॅपला मिळणार चालना
यापूर्वी मे 2021 मध्ये नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन यांच्यात व्हर्च्युअल बैठक झाली होती. या बैठकीत 2030 च्या रोडमॅपवर चर्चा झाली होती. हा रोडमॅप आरोग्य, हवामान, व्यापार, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि संरक्षण या क्षेत्रातील ब्रिटन-भारत संबंधांसाठी एक प्रेमवर्क मानला जातो. त्याला चालना देण्याचा प्रयत्न द्वयींकडून केला जाईल. सध्या ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील व्यापार दरवषी सुमारे 23 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. हा व्यापार वाढविण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला जाणार आहे. व्हर्च्युअल बैठकीमध्ये 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट करण्याचे मान्य करण्यात आले होते.
