शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी : उत्खननामुळे परिसर भकास झाल्याने नागरिकांत संताप
प्रतिनिधी /खानापूर
आमटे (ता. खानापूर) येथे बेकायदा खनिज उत्खनन होत असल्याबाबत ‘तरुण भारत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच संपूर्ण शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. त्यानंतर दुसऱयाच दिवशी येथील उत्खनन तात्काळ थांबविण्यात आले. मात्र, याबाबत अधिक माहिती देण्यास किंवा उघडपणे भाष्य करण्यास अधिकारीवर्ग टाळाटाळ करीत आहे. गावाजवळच झालेल्या उत्खननामुळे तेथील परिसर भकास झाल्याने नागरिकही संतप्त झाले असून त्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आमटेतील खासगी व सरकारी पडजागेत बेकायदा खनिजाचे उत्खनन करून वाहतूक करण्यात येत होती. राजकीय वरदहस्त लाभल्यामुळे काही जणांनी आमटे येथे खनिज उत्खनन सुरू केले होते. तेथील नागरिक याबाबत दबावाखाली होते. ‘तरुण भारत’ने याची दखल घेऊन सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर सर्व शासकीय यंत्रणा तातडीने कामाला लागली व तेथील उत्खनन बंद करण्यात आले. तसेच तेथील यंत्रेही इतरत्र हलविली आहेत.
उत्खनन पुन्हा सुरू केल्यास कारवाई
जांबोटी भागातील महसूल अधिकारी फडके यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सर्व्हे नंबर 7 ही शासकीय जागा असल्याने तेथील उत्खनन आम्ही थांबविले आहे. पुन्हा या ठिकाणी उत्खनन किंवा वाहतूक सुरू केल्यास निश्चित कडक कारवाई करण्यात येईल. त्याठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले आहे. त्याबाबत कोणता पवित्रा घेणार? अशी विचारणा केली असता वरिष्ठ अधिकारी योग्य निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले. तसेच आमटे ग्राम पंचायत पीडीओ मोकाशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्व्हे नंबर 7 मधील सदर जमीन महसूल खात्याच्या अखत्यारीत येते. त्याच्यावर महसूल खात्याने निर्णय घ्यायचा आहे, असे ते म्हणाले.
भूगर्भ खात्याचे दुर्लक्ष
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण वन जल वायू परिवर्तन मंत्रालयाने 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी पश्चिम घाट रांगांना कोणताही धोका होऊ नये यासाठी पश्चिम घाट संरक्षित म्हणून घोषित केले आहे. असे असताना भूगर्भ खाते शेतकऱयांना जमीन सपाटीकरणासाठी तीन महिन्यांसाठी तात्पुरत्या परवानग्या देते. मात्र या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात खनिज उत्खनन करून निसर्ग संपदेचा ऱहास सुरू आहे. तरीही भूगर्भ खाते अशा प्रकारांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ठोस कृतीसाठी जनता आवाज उठवणार
येथील दक्ष नागरिकांनी यासंबंधी आवाज उठवत शासकीय यंत्रणेने उत्खननासाठी व मायनिंगसाठी जी नियमावली घालून दिलेली आहे, त्याचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, अशी मागणी केली आहे. तालुक्मयातील अनेक संघ-संस्थांसह नागरिकांनी ‘तरुण भारत’शी संपर्क साधून याबाबत ठोस कृतीसाठी नियोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. अशा अवैध उत्खननाने तालुक्मयातील वनसंपदा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. खानापूर तालुका पश्चिम भाग हा प्रचंड वनसंपदेने समृद्ध आहे. त्यामुळे पश्चिम भागात अनेक जैवविविधता आढळून येते. त्यामुळेच रंगराजन अहवालानुसार खानापूरचा पश्चिम भाग हा अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. असे असतानाही इतक्मया मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन सुरू असताना संपूर्ण शासकीय यंत्रणा गप्प का आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
खानापूर तालुक्मयातील ग्रामीण भागातील जनतेला वनखाते व महसूल खात्याच्या जाचक नियमांमुळे शेती करणे अक्षरशः नकोशी झाली आहे. तसेच या भागात वन्यप्राण्यांचा उपद्रव मोठय़ा प्रमाणात असतो. प्राण्यांना हुसकावून लावण्यासाठी बंदुका देण्यात येतात. मात्र त्या वापरण्याला मनाई असल्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. शेतकऱयांना इतके काटेकोर नियम तर इतक्मया मोठय़ा प्रमाणात यंत्रसामुग्री लावून उत्खनन करण्यास परवानगी कशी? अशी विचारणा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
यंत्रसामग्री लपविली, पण…
‘तरुण भारत’च्या वृत्ताने शासन यंत्रणा खडबडून जागे झाल्यानंतर उत्खनन करणाऱयांनी आपली यंत्रे इतरत्र हलवून झाडाझुडुपात लपवून ठेवली आहेत. हे उत्खनन पुन्हा सुरू होण्याचा धोका आहे. गुरुवारी ‘तरुण भारत’च्या टीमने प्रत्यक्ष पाहणीदौरा केला असता उत्खनन बंद झाल्याचे दिसून आले. तसेच यंत्रसामग्री इतरत्र झाडाझुडुपात ठेवल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकारावरून उत्खनन पुन्हा सुरू होण्याची संभावना नाकारता येत नाही.
