पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ज्ये÷ नेते शरद पवार यांच्या भेटीची चर्चा सर्वत्र आहे. मात्र, भाजपशी जुळवून घेतल्याने काय होते, याचा अंदाज असलेले राष्ट्रवादी-शिवसेना इतक्मया कालव्या नंतरही उदासीन आहेत!
लक्षद्वीपच्या राष्ट्रवादीच्या खासदारांना सोबत घेऊन ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. शिवाय त्या भेटीनंतर खुलासा करणारी पत्रकार परिषदही घेतली. कारण स्पष्ट होते, याची उलट सुलट चर्चा खूप होणार! आजच्या स्थितीत कोणतीही अस्थिरता राज्यात किंवा युपीएमध्ये सध्या तरी दिसत नाही. अपेक्षेप्रमाणे माध्यमांमधून पवारांच्या बाबतीतील ‘पुडय़ा’ सुटायच्या त्या सुटल्याच! तटस्थ विचार केला तर, ना पवारांना भाजपशी जुळवून घेण्यात, ना भाजपला राष्ट्रवादी सोबत घेण्यात स्वारस्य आहे! भाजपचा निर्णय केवळ राज्यापुरता नव्हे तर महाराष्ट्रातील फायदे-तोटे समोर ठेवून पण, देशाला विचारात घेऊन होणार. तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संमतीशिवाय होऊ शकत नाही.
अशा स्थितीत पंतप्रधान राष्ट्रवादीला प्राधान्य देतील की शिवसेनेला? याचे उत्तर शिवसेना हेच येते! राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून सोबत आला तरी त्याचे मतदार भाजपकडे येत नाहीत. ते काँग्रेस किंवा शिवसेनेकडे वळण्याची शक्मयता अधिक. भाजपच्या मतदारांना पवारांची सोबत पचत नाही. हे फडणवीस यांनी ‘पहाटेची चूक’ मान्य केल्याने पूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. शिवाय 2014च्या सत्तेला बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या राष्ट्रवादीची साथ सोडून संघाने फडणवीसांना सेनेशी युती भाग पाडली होती. तरीही पवार भेटले की चर्चा सुरू होते.
पवार यांनी यापूर्वीही आपला संवादावर विश्वास असून लोकशाहीत संवाद महत्त्वाचा असल्याची भूमिका मांडली आहे. याकडे दुर्लक्ष करून केली जाणारी मांडणी ही गोंधळ उडवण्यासाठी असते. खा. संजय राऊत यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर पवार मोदींना भेटले. मात्र देशमुख, मलिक या स्वपक्षातील मंत्र्यांसाठी का भेटले नाहीत? हा भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल त्याच पठडीतला. खुद्द पवारांनी मोदींशी चर्चेवेळी लक्षव्दीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल देखील उपस्थित होते. तिथल्या प्रशासकांच्या कारभाराबद्दल आपण तक्रार केली तसेच महाराष्ट्रातील बारा आमदारांच्या नियुक्त्या राज्यपालांनी रखडवल्याची तक्रार केल्याचे सांगितले. संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार असून त्यांना राज्यातील प्रकरणात त्रास दिला जातोय. हे आपण पंतप्रधानांच्या कानावर घातल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मात्र राज्यातील इतर कारवायांबाबत चर्चा झाली नसल्याचे तसेच राष्ट्रवादी भाजप सोबत जाणार नाही. आमचे राज्यात चांगले चालू आहे. पुढची अडीच वर्षेही आम्ही पूर्ण करू आणि पुन्हा महाविकास आघाडीची सत्ता येथे येईल असा स्पष्ट खुलासा पवारांनी केला. त्याला मोठी पूर्वपीठिका आहे. 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने राष्ट्रवादी खिळखिळी करण्याचा चंग बांधला. मात्र ईडीच्या एका कारवाईचा मुद्दा करुन पवारांनी रान उठवले आणि नेते सोडून गेले असतानाही सामान्य कार्यकर्ते आणि युवकांच्या जीवावर आपले आव्हान पुन्हा निर्माण केले. सगळे संपले असे वाटत असताना पवारांनी निर्माण केलेली ही विश्वासार्हता ते इतक्मया सहजासहजी घालवतील ही शक्मयताच नाही.
दुसऱया बाजूला शिवसेना आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेशी युती तोडली. दोन्ही पक्ष समोरासमोर लढल्याने शिवसेनेच्या जागा वाढल्या. तर 2019 च्या निवडणुकीत भाजपशी जुळवून घेऊन शिवसेनेची आमदार संख्या घटली. राष्ट्रवादी व काँग्रेसला अधिक जागा मिळून महाविकास आघाडी स्थापन झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे, मोठा संघर्ष झाला तरच आपण पर्याय म्हणून पुढे येतो हे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला ध्यानात आले आहे. दोघांनीही 2014च्या निकालानंतर भाजपशी जुळवून घेतले आणि दोघांचे नुकसान झाले. 2019 पर्यंत पाच वर्षे दोन्ही पक्षांची अवस्था बिकट होती. त्यापेक्षा सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना अधिक वाव मिळाला आहे. त्यामुळेच राज्यात केंद्रीय कारवायांचा कालवा उठला असतानाही शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी भाजपशी जुळवून घ्यायला तयार नाहीत.
भाजप विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेशी जुळून यावे असे वाटत असावे. एकतर राज्यात चारही प्रमुख पक्षांचा मतदार वर्ग ठरलेला आहे. त्यांच्या मताच्या टक्केवारीत गेल्या तिनं दशकांमध्ये फार मोठी उलथापालथ झालेली नाही. जितकी झाली तेवढय़ा जागांच्या जोरावर राज्यात भाजप स्वबळावर सत्तेवर आलेला नाही आणि राज्यात सध्या सत्ताधारी नसल्याने तो आकडा टिकवणे मुश्कील आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढले तर महाराष्ट्रात भाजपला फटका बसेल असा अंदाज नेते खासगीत व्यक्त करतात. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या जागा वाढणे म्हणजे विरोधकांची शक्ती वाढण्यासारखे आहे. त्याचा देशात अनेक ठिकाणी परिणाम होऊ शकतो. शिवाय शिवसेने सारखा एक पुरेसा मतदार वर्ग असणारा पक्ष दुरावतो हे अधिक त्रासाचे. त्यामुळे राष्ट्रवादीपेक्षाही शिवसेनेशी जुळणे भाजपला महत्वाचे आहे.
मात्र राज्यात विधानसभेला घटत्या संख्येमुळे शिवसेनाही तो धोका पत्करायला तयार नाही. अशा स्थितीत राज्यात खेचाखेची सुरू आहे. दाऊदशी मलिक यांचा संबंध आणि त्यांच्या पक्षाशी शिवसेनेची आघाडी हा मुद्दा काढून भाजपने सेनेला बॅकफूटवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई मनपा निवडणूक जवळ आल्याने केंद्रीय कारवायांचीही तीव्रता वाढत आहे. राज्य सरकारने ईडी अधिकाऱयांच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमली तर ईडीने राऊत यांची संपत्ती जप्त केली. तात्काळ संजय राऊत यांनी आयएनएस विक्रांतच्या नावावर सोमय्या यांनी जमवलेले 58 कोटी राजभवनात जमा न करता मुलाच्या व्यवसायात वापरल्याचा आरोप केला. त्यानुसार चौकशी सुरू करण्यात आली आहे तर मुंबई केंद्रशासित करण्याचे मनसुबे सोमय्या रचत असून एका अमराठी बिल्डरच्या उपस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्रालयात त्याचे सादरीकरण झाल्याचा आरोप करून आपले कार्ड खेळले आहे.
शिवराज काटकर
