नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गुन्हेगार ओळख प्रक्रिया विधेयकाला लोकसभेची संमती मिळाली आहे. राज्यसभेने संमती दिल्यास राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. ज्या गुन्हेगारावर आरोप सिद्ध झाला आहे, त्याच्या शारिरीक आणि जैविक खुणांचे मुद्रण करुन ते पुढे 75 वर्षांपर्यंत आपल्याकडे ठेवण्याचा अधिकार पोलीसांना प्राप्त होणार आहे. या विधेयकाला विरोधकांचा आक्षेप आहे.
या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या हाताचे ठसे, बोटांचे ठसे, पावलांच्या तळव्यांचे ठसे, डोळय़ांची चिन्हे, रक्ताचे नमुने आदी ओळख पटविणाऱया बाबी गोळा करण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळणार आहे. शिक्षा पूण केल्यानंतर या व्यक्तीने पुन्हा गुन्हा केल्यास त्याची ओळख पटविणे यामुळे सुलभ आणि वेगवान पद्धतीने होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
हे विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केले. त्यावर सोमवारी चार तास चर्चा करण्यात आली. गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी त्याच्या खुणांचे मुद्रण केले जाणार असून त्यामागे कोणताही दुष्ट हेतू नाही. ही माहिती पूर्णतः सुरक्षित ठेवली जाणार असून ती कोणत्याही संबंध नसलेल्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हाती पडणार नाही, याची दक्षता बाळगण्यात येईल. ही माहिती भविष्यातील गुन्हा अन्वेषणासाठी उपयोगी पडणार आहे. सरकारच्या हेतूविषयी शंका नको, असा युक्तीवाद सरकारने चर्चेत केला.
विरोधकांचे आक्षेप
गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी अशा प्रकारे त्याची चिन्हे घेणे आणि ती 75 वर्षे साठवून ठेवण्याचा अधिकार पोलिसांना देणे हे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आक्षेपार्ह आहे, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. यामुळे अशा व्यक्तींवर कायमचा गुन्हेगारीचा शिक्का मारला जाणार असून शिक्षा झालेल्यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे या कामांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. गुन्हेगारांची ही खासगी माहिती बाहेर फुटल्यास त्यांचे जीवन उद्धवस्त होऊ शकते, इत्यादी अनेक आक्षेप विरोधकांच्या कडून चर्चा प्रक्रियेत नोंदविण्यात आले.
