कोविड काळात बहुतांश सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱयांचे कौतुक झाले. मात्र बेस्ट कर्मचारी कौतुकांवाचून वंचित राहिला. लाईफ लाईन समजल्या जाणाऱया लोकलची सेवा बंद पडल्यावर गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत अत्यावश्यक सेवेतील प्रत्येकाला इच्छित स्थळी पोहचविण्याचे काम ‘बेस्ट’ने उत्तमरित्या केले. मात्र याच सार्वजनिक बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱयांचे गेल्या दोन वर्षातील अंतरंग उलगडून पाहिल्यास चार्जशीट, गेड कमी करणे, कोविड भत्त्यावाचून वंचित, कोविड अनुदान न मिळणे, अशा अनेक समस्या दिसतात. लोकल लाईफ लाईनचे महत्व मोठे असले तरी मुंबईच्या प्रवासातील ‘बेस्ट’ सलाईनला देखील विसरुन चालणारे नाही…
कोविड सुरु झाल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमातील एकमेव बेस्ट बस सेवा सुरळीत सुरु होती. त्यामुळे आरोग्य, स्वच्छता, अत्यावस्थेत असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना, पोलिसांना तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांना वेळेत इच्छित ठिकाणी पोहचणे शक्य झाले. यातूनच कोविड लढा जिंकला. एका बाजूला विरार ते चर्चगेट तर दुसऱया बाजूचे कल्याण ते सीएसटी तसेच पनवेलपर्यंत असा लांब पल्ल्याचा प्रवास बेस्टनेच केला. यात प्रत्येक बस किती किलोमीटर धावली याची मोजदाद नाही. तर बेस्ट कर्मचाऱयांनी 24 तासांच्या वेळात किती आणि कोणत्या स्थितीत काम केले याची ही नोंद नाही. यात कौतुकाचा भाग नक्की असून या उपक्रमाचा तसेच या उपक्रमातील प्रत्येक कर्मच़ाऱयाच्या हिमतीची दाद द्यावी असे आहे. आरोग्य कर्मचाऱयांनी सेवा कर्तव्यातून कोविड काळ जिंकला, पण यात बेस्ट कर्मचाऱयांनी देखील तेवढय़ाच हिमतीने जिद्द दाखवून दिली. मात्र त्यांना प्रसिद्धी मिळाली नाही. त्यांना निव्वळ कर्मचारी याच व्याख्येत गणले गेले. आता सर्व सुरळीत होताना गेल्या दोन वर्षाच्या काळातील सेवेतील अनुभव मांडताना कर्मचारी कधी ही त्रागा किंवा आततायीपणा प्रगट करतानाही दिसत नाही. मग बेस्ट प्रशासनाने किंवा सरकारने बेस्ट कर्मचाऱयांना काहीच दिले नाही का? असा ही प्रश्न उरतोच. तर यावर सुद्धा कर्मचाऱयांचे पठडीतील उत्तर तयार असते. ‘दिले ना… चार्जशीट दिल्या, कारवाया केल्या… एक ते दोन ग्रेड कमी केल्या. तेही कोविड सुरु होण्याआधी मंजूर रजा घेऊन गावी गेलेल्या तसेच सर्वच बंद असल्याने डय़ुटीवर पोहचण्याचा प्रयत्न करूनही न पोहचलेल्या अगतिक कर्मचाऱयांवर प्रशासनाने कारवाया केल्या. कित्येकांवर आरोप पत्र दाखल करण्यात आले. यातील कित्येकांना कामावरून काढण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. तसेच कोविड काळात कर्मचाऱयांना मार्च 2020 पासून डिसेंबर महिन्यापर्यंत कोविड भत्ता देण्यात येणार असे जाहीर करण्यात आले. मात्र कोविड सुरु झाला त्या सुरुवातीच्या तीन महिन्याचा म्हणजे मार्च ते जून 2020 असा कोविड भत्ता देण्यात आला. पुढे डिसेंबर महिन्यापर्यंत प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेची पुर्तता करण्यात आली नाही. असा प्रति कर्मचारी सुमारे 40 ते 45 हजार रुपये कोविड भत्ता शिल्लक असल्याचे कामगार नेते सुनिल गणाचार्य सांगतात. असे सुमारे सत्तर कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोविडच्या 2 वर्षात सुमारे 4 हजार बेस्टचे कर्मचारी पॉझिटिव्ह झाले. यात 150 कर्मचारी मफत्यमुखी पडले. कोविडने मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱयांच्या वारसांना नोकरी देणार असे प्रशासनाकडून वचन देण्यात आले. 150 मृत कर्मचारी संख्या असली तरी फक्त 60 ते 65 जणांना नोकरी देण्यात आली. तसेच कोविडचा 50 लाखाचा भत्तादेखील देण्यात आला नाही. हा भत्ता मृतांपैकी 50 ते 60 कुटुंबियांना देण्यात आला असल्याचे प्रशासन तोंडी सांगते. कोविडने मृत्यूमूखी पडलेले 150 कर्मचारी असून उर्वरित कुटुंबियांचे काय असा सवालदेखील करताना दिसून येतात. तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नोकरीच्या वचनाचे काय किंवा 50 लाख कोविड अनुदानाचे काय असे अनेक प्रश्न कुटुंबियांकडून विचारले जात आहेत.
कोविड काळात निवृत्त झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱयांवर सर्वाधिक वाईट स्थिती ओढवली आहे. जुलै 2020 पासून 2 हजारहून अधिक बेस्ट कर्मचारी निवृत्त झाल्याचे आकडेवारी सांगते. अशा निवृत्त कुटुंबातील अनेक चेहरे अनेक प्रश्नांनी अंकित आहेत. या निवृत्त कर्मचाऱयांना ग्रॅच्युएटी रक्कम दिलेली नाही. ही रक्कम साडे तीनशे कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जुलै 2020 नंतर आजतागायत हे निवृत्त कर्मचारी दैनंदिन लढाई लढताना दिसून येतात. यातील काहींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यावर न्यायालयाने प्रशासनाला 10 टक्के व्याजासह ग्रॅच्युएटी रक्कम द्या असे आदेश दिले. बेस्ट कर्मचाऱयांकडून सर्व प्रकारची कामे करुन घेतली जातात. यातील एक प्रकार म्हणजे ग्राऊंड बुकिंग पद्धत होय. बेस्ट वाहक आणि चालकाने काय काम करावे याचे नियम असून नियमांची संहिता धाब्यावर बसवून त्यांना वाटेल ती कामे दिली जात आहेत. ग्राऊंड बुकींग म्हणजे बसस्टॉपवर उभे राहून प्रवाशांना तिकिट देणे, या पद्धतीनुसार त्या कंडक्टरला रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या बसस्टॉपवरील प्रवाशांचे तिकिट बुकींग करण्याची कसरत करावी लागते. बेस्ट कर्मचाऱयांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नाही. सार्वजनिक उपक्रमातील दुर्लक्षित कर्मचाऱयांमध्ये बेस्ट कर्मचारी सर्वात पहिल्या क्रमांकावर मोडत आहेत. या कर्मचाऱयांची विश्रांतीची ठिकाणे अनेक सुविधांवाचून वंचित आहेत. बेस्ट सप्लाय आणि परिवहन मिळून 36 हजार कर्मचारी असून यातील 27 हजार कर्मचारी वाहतूक विभागात आहेत. तर उर्वरित कर्मचारी बेस्ट सप्लाय विभागात कार्यरत आहेत. सध्या उपक्रमाला खासगीकरणाचे वेध लागले आहेत. मात्र बेस्ट उपक्रम आणि खासगी बसेस मिळून साडे तीन हजार बसेस सध्या बेस्टमध्ये आहेत. यात 16 शे बसेस उपक्रमाच्या आहेत. यातील काही बसेसचे आयुर्मान संपत आले आहे. या उपक्रमाचे खासगीकरण करणे चुकीचे असून मुंबईकरांना सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करुन देणे हे मुंबई महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. तसा कायदा आहे. त्यामुळेच समिती स्थापन करण्यात आली आहे. किमान या कर्तव्याचा विचार करुन बेस्ट उपक्रम सार्वजनिक ठेवणे आवश्यक आहे. यातून बेस्टही तगेल आणि कर्मचारी देखील….
राम खांदारे
