सर्वसामान्य जनतेलाच त्रास !

नोकरशाही अस्वस्थ असेल तर राज्यकारभार सुरळीत होणे कठीण असते. सरकारने घेतलेले निर्णय अंमलात आणण्यासाठी कर्मचाऱयांची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार वेळोवेळी महागाई भत्त्यात वाढ करीत असते. मात्र, सोमवार आणि मंगळवार या दोन महत्त्वाच्या कामकाजांच्या दिवसांत देशभरातील कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे जनजीवनावर संमिश्र परिणाम झाला. डाव्या कामगार संघटना ज्या राज्यांमध्ये प्रबळ आहेत, आणि केरळसारख्या ज्या राज्यांचा या संपालाच पाठिंबा होता तिथे संपामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला. याउलट भाजपची सत्ता ज्या राज्यांमध्ये आहे, तिथे संपाचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. महागाईमुळे, विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेलच्या रोजच्या दरवाढीमुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वसामान्य माणूस भडकला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीतील वाढीमुळे मध्यमवर्ग नाराज आहे. त्यात कामगार संघटनांनी त्यांच्या विविध मागण्या रेटायला सुरूवात केल्याने केंद्राची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बहुमताचे सरकार असल्याने असे विरोध मोडून काढण्याची ताकद सरकारकडे आहे. पण तसे करणे हितावह ठरणार नाही. दुसरीकडे, रशिया आणि युपेनच्या युद्धाचे जागतिक परिणाम दिसायला सुरूवात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर अमेरिका, ‘नाटो’ आणि रशियातील संघर्ष तीव्र होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला काळजी वाटावे, असे हे वातावरण आहे. केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी असल्याचा दावा काही संघटनांनी केला आहे. कामगारांच्या इतक्मया संघटना आहेत की त्यामुळे कोणी ना कोणी सतत नाराज राहणार यात शंका नाही. आतासुद्धा दूरसंचार, टपाल, कोळसा, इन्कमटॅक्स, विमा, बँका, स्टील आणि इतर क्षेत्रातील सुमारे 20 कोटी कर्मचाऱयांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. केरळ, हरियाणा, तामिळनाडूमध्ये सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद होत्या. सामान्य माणसाला झळ पोचल्याशिवाय संप यशस्वी झाल्याचे मानता येत नाही असा समज आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, वाढता उन्हाळा आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱया नागरिकांसाठी महानगरातील परिवहन सेवा विस्कळित होणे परवडणारे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तर डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते रेल्वेमार्गावर चक्क आडवे झोपले. हा संप मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पथ्यावर पडणारा होता. सोलापुरातही डाव्या पक्षाच्या 50 हजार कामगारांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारचा निषेध केला. माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळे जिल्हा परिषदेसमोर जमले होते. बँक कर्मचाऱयांनीही जोरदार निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा उद्योगाच्या खासगीकरणाचा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी उचलून धरला आहे. मोठय़ा उद्योगपतींची मोठाली कर्जे माफ होतात आणि लघुउद्योजकांवर जप्तीची कारवाई होते, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, बँक कर्मचाऱयांबद्दल ग्राहकांच्या मनातील सहानुभूती हळूहळू कमी होत आहे. त्याचे कारण त्यांचे बँकेतील अरेरावीचे वर्तन. बँक आणि ग्राहक परस्परांच्या सोयीसाठी आहेत आणि बँक कर्मचारी ग्राहकांच्या सेवेसाठी आहेत हे मूळतत्वच विसरले गेले आहे. उपकार करत असल्याच्या थाटात ग्राहकांशी वर्तन केले जाते. महिन्याला लाखो रुपयांचे वेतन घेऊन सतत पगारवाढीचीच मागणी करणाऱया बँक कर्मचाऱयांबद्दल सहानुभूती घटत आहे. ‘एटीएम’ आणि ‘ऑनलाईन बँकिंग’ सुरू झाल्याने कर्मचाऱयांवरील ताण खूपच कमी झाला आहे. दोन दिवसांच्या संपकाळात ‘एटीएम’ केंद्रासमोर पैसे काढण्यासाठी रांगा लागल्याचे चित्र दिसले नाही. तीच गोष्ट विमा कर्मचाऱयांची. ‘लाईफ इन्शुरन्स’ कंपनीतील कर्मचारी आणि बँक कर्मचाऱयांच्या वर्तनामध्ये फारसा फरक नाही. खासगीकरणाच्या मुद्यावरून कामगारांचा सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. 1990 नंतर खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) धोरण आपण स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे एकेका क्षेत्राचे खासगीकरण होत जाणार. उद्योगपती टाटांनी खरीदलेल्या विमान कंपनीवरून त्याचे प्रत्यंतर येते. खासगी बँका आणि सरकारी बँका, खासगी विमा कंपनी आणि सरकारी विमा कंपनी यांच्याकडून ग्राहकांना दिली जाणारी वागणूक पाहिली तर कोणाकडून सेवा घ्यायची हे लोकच ठरवतील. केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यांचे चार नव्या कायद्यांमध्ये रुपांतर केले आहे. त्यामुळे मूळ कायद्याच्या आधाराने कामगारांना जे संरक्षण मिळत होते, त्याची धार बोथट झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. शाश्वत रोजगाराची संधी घटली आहे. किमान वेतनाचा प्रश्न अधांतरी राहिला आहे, अशा काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार सरकारने करायला हवा. एका आठवडय़ात पेट्रोल आणि डिझेलची चार रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाई भडकली आहेच. अगदी भाजीपाल्यापासून बांधकामाच्या किमतीपर्यंत सगळीकडे आवाक्मयाबाहेर खर्च गेल्याने सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने नागरिकांचे जिणे सुसह्य करण्यासाठी एकत्रित, समग्र विचार करणे गरजेचे आहे. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये संमिश्र प्रतिसाद मिळालेल्या या संपामुळे महाराष्ट्रातील वीजपुरवठय़ावर मात्र परिणाम होण्याची शक्मयता आहे. राज्याच्या पाचपैकी चार औष्णीक ऊर्जा प्रकल्पात केवळ दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे वीज निर्मिती-पुरवठय़ावर गंभीर परिणाम होणार आहे. खासगी बाजारातून महागडय़ा दराने राज्य सरकारला वीज खरेदी करावी लागणार आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा, शेतात उभी असलेली पिके, रुग्णालये अशा सगळय़ासाठी नियमित वीजपुरवठा आवश्यक आहे. शेतकऱयांनी वीजबिल माफ होईल, या आशेने ती थकवली आहेत. वीज जोडणी कापण्यासाठी आलेल्या वीज कर्मचाऱयांना दहशतीने परत पाठवले जात आहे. ही सगळी अराजकासारखी स्थिती आहे. केंद्र आणि कोणतेही राज्य सरकार लोकांच्या हितावर बोलण्यापेक्षा परस्परांच्या विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेत आहेत. त्याचेच चर्वितचर्वण माध्यमांमधून होत आहे. मूळ समस्येला हात घालण्याऐवजी वेळकाढूपणा सुरू आहे. केंद्र सरकारविरोधातील दोन दिवसांच्या संपानंतरही प्रश्न सुटले नाहीत तर येणारा काळ कठीण असेल.